पोखरा । पोखरा बसपार्कमा रहेको सुकुमबासी बस्ती हटाएर त्यहाँ आधुनिक बसपार्क निर्माणको क्रममा छ पोखरा महानगरपालिका । लामो समयदेखि यसमा महानगरले प्रक्रियागत प्रयास गरिरहेको छ । हालसम्म बसपार्क क्षेत्रमा रहेका सुकुमबासीको पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने जग्गा खोजीको काम तीव्र पारिएको छ । 

महानगरले साउन १८ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर गैर सुकुमबासी तथा गैर अव्यवस्थित बसोबासीलाई तुरुन्तै हटाउने तयारी गरेको छ । यसअघि पोखरा महानगरका प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्ण तिवारीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएर उक्त समितिले सुकुमबासीको पहिचान गर्ने काम सकेको छ ।

सोही समयमा पोखरा १७ की अध्यक्ष राधिका शाही योगीको संयोजकत्वमा जग्गा खोजी समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले केही ठाउँको जग्गा महानगरलाई सिफारिस गरिसकेको छ । पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक निरूपण समिति पनि बनेको थियो । समितिले प्रतिवेदन महानगरलाई बुझाइसकेको छ । सुकुमबासी पहिचान गर्दै गर्दा बसपार्कमा लालपुर्जा भएका जग्गाधनीले भने आफ्नो संरचना हटाएर बाहिरिएका छन् ।

तर, सुकुमबासीहरु चाहीँ महानगरपालिकाले आफूहरूलाई झुक्क्याउने प्रयास गरेको भन्दै आन्दोलित छन् । उनीहरुले विना विकल्प आफूहरूलाई हटाए सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यही सन्दर्भमा कास्की २ का सांसद उत्तम प्रसाद पौडेलले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा विना कसैले डोजर चलाउन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । सुकुमबासी बस्तीमा पुगेर उनी त्यत्तिमा मात्रै रोकिएनन् र अघि भने, ‘म तपाईँहरूलाई आजको भोलि नै लालपुर्जा दिइहाल्न सक्दिनँ, तर अबको केही महिनाभित्र तपाईँहरूको हातमा लालपुर्जा लिएर यही उत्तम पौडेल आउँछ । हरेकको हातमा मोबाइल छ, भिडियो बनाउनुस् र यो कुरा रेकर्ड गरेर राख्नुस् ।’ स्थानीय तहले विना व्यवस्थापन डोजर चलाउन नपाउने उनको चेतावनी छ ।

‘कहिलेकाहीँ साथीहरू डराउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ– लौ न भोलि नै डोजर ल्याउने रे, पर्सि नै डोजर ल्याउने रे ! कसले ल्याउने डोजर ? स्थानीय तहको सरकारले ल्याउने रे ! स्थानीय सरकार पनि त कानुनमा बाँधिएको होला नि,’ उनले अघि भने, ‘स्थानीय सरकारको पनि त जनताप्रति उत्तरदायित्व होला नि । हिजो तपाईँहरूकै अमूल्य भोट लिएर गएको सरकारले उचित व्यवस्थापन नगरी कुन मुटुले यहाँ डोजर चलाउन सक्छ ?’ उनको सार्वजनिक सम्बोधनपछि पोखरा महानगरपालिका काउण्टरमा उत्रिएको छ । मेयर धनराज आचार्यले सांसद पौडेलको अभिव्यक्ति क्षेत्राधिकार बाहिरको भएको टिप्पणी गरे । उनले सांसदलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको अध्ययन गर्न सुझाव पनि दिएका छन् ।

सांसद पौडेलले सुकुमबासी बस्तीबाट भने : ‘साथीहरू डोजर चल्छ भनेर डराउनुभएको छ, कसले चलाउँछ डोजर ?’

‘तपाईंले भनेजस्तै घर–घरमा लालपुर्जा वितरण गर्न सम्भव छ भने कति समयमा, कुन कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत र कहाँबाट वितरण गर्नुहुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यसको व्यावहारिक र कानुनी आधार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।’ पोखरा महानगरले २० हजार १ सय ६ परिवारलाई निस्सा वितरण गरेर कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिए । 

वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गर्ने अधिकार वडा कार्यालय र सम्बन्धित कानुनी निकायको भएको भन्दै आचार्यले आधा शताब्दीदेखि रोकिएको पोखरा बसपार्क निर्माण प्रक्रियालाई अवरोध नगर्न घुमाउरो हिसाबले चेतावनी दिए । ‘हामी कुनै पनि बहानामा पोखरा बसपार्क निर्माण रोक्ने वा अवरुद्ध गर्ने गतिविधिको पक्षमा छैनौं, चाहे त्यो जुनसुकै व्यक्ति वा राजनीतिक दलबाट किन नहोस्,’ आचार्यले भने । उनले बास्तविक सुकुमबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय पूर्वाधारको विकास, स्थानीय सडक, बसपार्क र आफ्नो क्षेत्रभित्रको सुकुमबासी व्यवस्थापनको प्राथमिक अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । लालपुर्जा वितरण गर्ने काम भूमिसम्बन्धी ऐन र राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यविधि अनुसार मात्र सम्भव हुन्छ । पहिला सरकारले जिल्ला तहमा छुट्टै आयोग गठन गर्ने गरेको थियो । अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा यो समिति क्रियाशील छ । संघीय सांसदले सोझै लालपुर्जा बाँड्ने भाषण व्यवहारिक नभएको महानगरको दाबी छ ।

पोखरा बसपार्कको समस्या सुकुमबासीसँग मात्रै जोडिएको छैन । ५० वर्ष पुरानो योजना कार्यान्वयनमा समेत अवरोध भइरहेको छ । पर्यटनको राजधानी पोखरामा बसपार्क नै नहुनु लज्जाको विषय भएको भन्दै धेरैले आलोचना गरिरहेका छन् । हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारको प्रमुख एजेन्डा यही बसपार्क निर्माण हुन्छ ।