काठमाण्डौ – अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायलाई विस्तृत मार्गदर्शन जारी गर्दै आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, दिग्दर्शन वा मार्गदर्शन साउन मसान्तभित्र तयार गरिसक्न भनेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले यही साउन १ गते जारी गरेको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका समयमै तयार गरी स्वीकृत भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता कार्यविधिले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने अवस्था भएमा भने अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
मार्गदर्शनअनुसार स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक अस्थायी दरबन्दी अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा साउन मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्नुपर्नेछ । साथै, बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको खरिद प्रक्रिया मध्यकालीन खर्च संरचनाको सीमाभित्र रहेर मात्रै अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक ऋण वा अनुदान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म त्यस्ता आयोजनाका लागि छुट्याइएको वैदेशिक स्रोत र नेपाल सरकारको ‘म्याचिङ फण्ड’ खर्च शीर्षकगत आधारमा रोक्का रहने स्पष्ट गरेको छ । पूर्वप्रभावी वित्तीय (रेट्रोएक्टिभ फाइनान्सिङ) सम्झौता भएका आयोजनामा भने मन्त्रालयको सहमतिमा भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेट सहयोगतर्फ विनियोजन गरिएको रकम समयमै प्राप्त नभए नेपाल सरकारको स्रोतबाट अस्थायी रूपमा हिसाब मिलान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा भने वित्तीय सम्झौता प्रभावकारी भएको सुनिश्चित भएपछि मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
वैदेशिक सहायता प्राप्त आयोजनाहरूलाई नियमित रूपमा शोधभर्ना माग गर्न र आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयले शोधभर्नासम्बन्धी विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्धारित समयभित्र शोधभर्ना प्रक्रिया शुरु नगरे अर्को त्रैमासिकको निकासा रोकिने र समयमै शोधभर्ना माग नगर्ने आयोजना प्रमुख तथा लेखा प्रमुखलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम कारबाही गरिने भनी बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रहेर मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र मन्त्रालयको सहमतिविना कुनै पनि थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्न भनेको छ । विपद्, मन्त्रिपरिषद्को विशेष निर्णय वा असाधारण अवस्थाबाहेक पहिलो त्रैमासिकमा थप बजेट निकासा माग गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।
मार्गदर्शनमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार एउटै अनुदान सङ्केतभित्र चालु खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने अधिकार लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई रहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । कर्मचारी पारिश्रमिक, पदाधिकारी सुविधा, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विभिन्न खर्च शीर्षकमा आवश्यक रकमान्तर तथा गतिविधि संशोधन पनि सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले नियमित संरचनाबाट सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्थामा बाहेक परामर्श सेवा नलिन निर्देशन दिएको छ । ठूला तथा जटिल आयोजनाबाहेक सुपरिवेक्षण परामर्शदाताको सेवा पनि नलिन भनिएको छ । ऐन, नियम, नीति, कार्यविधि वा मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्नसमेत परामर्श सेवा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, इन्धन, कार्यालय सामग्री, भ्रमण, तालिम, गोष्ठी तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन र सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिइएको छ ।
विनियोजित बजेटबाट नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।
सरकारी कार्यालय सञ्चालनका लागि खाली रहेका सरकारी भवनलाई प्राथमिकता दिन र सरकारी भवन उपलब्ध नभए मात्र मुख्य व्यापारिक केन्द्रभन्दा बाहिरका न्यूनतम सुविधा भएका भवन भाडामा लिन निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारी कोषको प्रभावकारी उपयोगका लागि सबै निकायलाई मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुपर्ने भए सात दिनअघि नै मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि नै भुक्तानी प्रक्रिया पूरा गरी खर्चको लेखा अद्यावधिक गर्न तथा खर्च नभएको अनुदान रकम समयमै फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गरी उपलब्धि सूचकसहितको प्रगति विवरण, कार्यान्वयनका समस्या र समाधानका उपाय राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ । प्रत्येक दुई महिनामा हुने बजेट कार्यान्वयन समीक्षा बैठकमा अनिवार्य सहभागी हुन पनि भनिएको छ । साथै, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको मूल्याङ्कन गरी जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन, ठूला पूर्वाधार आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न तथा पुँजीगत खर्च सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।
