काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले गरेको नेपाल वायु सेवा निगम सञ्चालक समितिको सदस्य नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। अदालतले नियुक्ति प्रक्रिया कानुनविपरीत रहेको ठहर गर्दै पुनः योग्यतामा आधारित नियुक्ति गर्न परमादेशसमेत जारी गरेको छ।
सरकारले पूर्व सैनिक अधिकारीसहित विभिन्न व्यक्तिलाई निगमको सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेको थियो। तर, नियुक्ति प्रक्रियामा योग्यताक्रमको सट्टा वर्णानुक्रमलाई आधार बनाइएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो।
उक्त नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको इजलासले निर्णय आधारहीन र सुशासनसम्बन्धी कानुनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकालेको हो। अदालतले नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता नदेखिएको भन्दै गम्भीर त्रुटि भएको ठहर गरेको छ।
फैसलामा योग्यताक्रमका आधारमा नियुक्ति नगरी “पिक एन्ड चुज” शैली अपनाइएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निर्णय बदर गरिएको छ। साथै, योग्यताक्रमअनुसार पुनः नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
यस फैसलालाई सरकारका लागि कानुनी र प्रशासनिक दृष्टिले महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिएको छ भने सार्वजनिक नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिताबारे पुनः बहस सुरु भएको छ।
