काठमाडौं । देशका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योग र फर्महरूले वर्षौंदेखि जग्गा र भवनको भाडा मात्र होइन, आफूले उपभोग गरेको विद्युत् र पानीको महसुलसमेत तिरेका छैनन् । ६३५ वटा उद्योग र निकायहरूबाट कुल ८८ करोड ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठ्न बाँकी छ । 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ७ दिने अन्तिम चेतावनीयुक्त सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बक्यौता तिर्न उर्दी जारी गरेको छ । तर, बक्यौता नतिरेका उद्योगीहरु आफूहरु माथि मानमर्दन भएको भन्दै सरकारको कदमविरुद्ध आन्दोलित बनेका छन् । आखिर किन उठेन ८८ करोड बक्यौता ? को–को हुन् ठूला बक्यौता नबुझाउने उद्योगी, किन चर्कियो विवाद ? 

उद्योगहरुको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद कायमै छ । लामो समय लोडसेडिङको समयमा डेडिकेडेड र ट्रक लाइन जोडेर विद्युत महशुल नबुझाएकाहरुबाट बक्यौता उठाउन बेलाबखत ठूलै रस्साकस्सी हुने गरेको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल नबुझाएका मात्र होइन, अन्य सैंयौं उद्योगहरुले पनि विद्युत महशुल नबुझाएर अटेरी गर्दै आएका छन् । 

उद्योग चलाएर देशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेका दाबी गर्ने उद्योगीहरू नै वर्षौंदेखि राज्यको कर र महसुल नतिरी बसिरहेका छन् । बालाजुस्थित औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको तथ्याङ्कअनुसार देशका ६३५ वटा उद्योग, व्यवसाय र सरकारी निकायहरूबाट ८८ करोड ४५ लाख ७४ हजार ५५२ रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ । 

बारम्बार ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जेठ २५ गते नामै तोकेर ७ दिने अन्तिम चेतावनीयुक्त सूचना जारी गरेको छ।कूल बक्यौतामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा जग्गा भाडाको रहेको छ ।

कुन क्षेत्रको कति बक्यौता बाँकी ? 

जग्गा भाडाबापतः ८२ करोड ७ लाख रुपैयाँ

भवन भाडाबापतः २ करोड २० लाख रुपैयाँ

विद्युत महशुलः ३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ

पानीको महशुलः २१ लाख १८ हजार रुपैयाँ

कुन औद्योगिक क्षेत्रको कति बक्यौता?

औद्योगिक क्षेत्र            उद्योग संख्या                  बाँकी बक्यौता रकम

बालाजु औद्योगिक क्षेत्र               १५१                    ४३ करोड ९८ लाख ६७ हजार ५५५

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र                १३१                    २० करोड ९० लाख ३१ हजार ७०३
पाटन औद्योगिक क्षेत्र                  ९४                    १० करोड ९० लाख ४८ हजार १७७
बुटवल औद्योगिक क्षेत्र                ५८                    ४ करोड ५७ लाख ८५ हजार
पोखरा औद्योगिक क्षेत्र                ७१                    ४ करोड ४१ लाख
भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र               १७                    १ करोड ७१ लाख ६८ हजार
नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र           १६                     १ करोड ३४ लाख २५ हजार
गजेन्द्रनारायण सिंह (राजविराज)  २०               ६३ लाख ३२ हजार
वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र          २७                     ६ लाख ६२ हजार
अन्य उल्लेख नभएको क्षेत्र          ३६                     ७१ लाख ३१ हजार ६३९

सबैभन्दा बढी बक्यौता बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको मात्रै ४३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ छ । वक्यौता नतिर्नेहरूको सूचीमा बोटलर्स नेपाल (कोकाकोला), नेपाल ग्यास, गुराँस इन्जिनियर्स जस्ता नाम चलेका स्थापित प्रतिष्ठानहरू समेत छन्। बक्यौता रकम नतिर्नेमा साना उद्योग मात्र होइन, मुलुकका प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना र सरकारी कार्यालयहरु पनि छन् । 

सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने शीर्ष उद्योगहरूमा पाटनको एग्रो थाई फुड्स प्राइभेट लिमिटेड छ, जसले ९ करोड ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, बन्द अवस्थामा रहेको बुटवल धागो कारखानाले ३ करोड ९२ लाख र हेटौँडाको पशुपति पेलेट फिडले ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बुझाएका छैनन् । 

अचम्मको कुरा त के छ भने, पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्रै रहेको सरकारी निकाय आन्तरिक राजस्व कार्यालयको समेत १ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ ।

बढी बक्यौता भएका मुख्य उद्योगहरू कुन कुन हुन् ?
 
विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा रहेर उद्योग सञ्चालन भएकामध्ये अत्याधिक बक्यौता रकम बाँकी रहेको उद्योगहरुमा पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका एग्रो थाई फुड्स प्राइभेट लिमिटेडले ९ करोड ८४ लाख ३१ हजार, बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको बुटवल धागो कारखानाले ३ करोड ९२ हजार ७० हजार, हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रको पशुपति पेलेट फिड प्राइभेट लिमिटेडले ३ करोड ७५ लाख, सोहि औद्योगिक क्षेत्रको गोर्खा लाहारी प्राइभेट लिमिटेडले ३ करोड २० लाख, भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको कृति टेक्टसाईल्सले २ करोड ८६ लाख, पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले १ करोड ६९ लाख, सोहि औद्योगिक क्षेत्रको शान्ति फुड्स प्राइभेट लिमिटेडले १ करोड ४६ लाख, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको नेपाल चलचित्र विकास कम्पनीले १ करोड ४० लाख र नेपाल ग्यास उद्योगले १ करोड ३१ लाख तथा गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको कृष्ण खाद्य उद्योगले १ करोड २२ लाख बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छ। यसैगरी पोखरा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको मदन ल्याण्ड एग्रीकल्चरले १ करोड २१ लाख, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको भ्याली कोल्ड स्टोरले ८६ लाख ४४ हजार, पाटन औद्योगिक क्षेत्रको सगरमाथा अक्सिजन नेपालले ८८ लाख २८ हजार, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको पुजा इन्टरनेशनलले ७७ लाख ८१ हजार, पाटन औद्योगिक क्षेत्रको अशोक एनटीई सर्भिसेजले ७० लाख १३ हजार, पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको सञ्जिवनी अक्सिजन ग्यासले ७० लाख र ब्राइट फिड प्राइभेटले २४ लाख ८७ हजार वक्यौता रकम तिर्न बाँकी छ । 

सरकारले ७ दिने अल्टिमेटम दिँदै सार्वजनिक रूपमा नाम सार्वजनिक गरेपछि नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घ आन्दोलित भएको छ। उद्योगीहरूले सरकारले आफूहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको र मानमर्दन गरेको आरोप लगाएका छन् । यो विवादको चुरो भने वि.सं. २०७५ सालदेखि सुरु भएको हो, जब लिमिटेडले ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

के भएको थियो ?

२०७५ सालमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बालाजु लगायतका क्षेत्रमा ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उद्योगीहरूले उक्त वृद्धिलाई अव्यावहारिक भन्दै विरोध गरेपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो ।उच्च अदालत पाटनको निर्णय चित्त नबुझेपछि उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए । २०८० चैत १२ गते सर्वोच्च अदालतले उक्त विवादमा फैसला सुनाउँदै २०७९ असार २२ गते (भाडा लागू गर्ने पछिल्लो निर्णय) भन्दा अगाडिको भूतप्रभावी भाडा असुल गर्नु कानूनसम्मत नहुने ठहर गरेको थियो । 

अदालतले २०७९ असार २२ पछिको नयाँ भाडा दर कायम गर्न र हरेक ५ वर्षमा भाडा पुनरावलोकनका लागि एक महिनाभित्र कमिटी गठन गर्न आदेश दिएको थियो।महासङ्घका अध्यक्ष आलमकाअनुसार उद्योगीहरूले उक्त फैसलालाई विन–विन दुवै पक्षको जितको रूपमा स्वीकार गर्दै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान चाहेका थिए। तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मन्त्रालयको दबाबमा पुनः पुनरावलोकन भ्याकेटमा जाने निर्णय गरेपछि समस्या थप बल्झिएको हो ।