काठमाण्डौ महानगरकाे नीति तथा कार्यक्रम : ‘मानवीयताको शहर’ बनाउने सङ्कल्प
काठमाण्डाै – काठमाण्डौ महानगरपालिकाले महानगरलाई भौतिक संरचनाको चक्रव्युहबाट बाहिर निकालेर एक सहृदयी, समावेशी ‘मानवीयताको शहर’ का रूपमा विकास गर्ने दूरगामी सङ्कल्प अघि सारेको छ । नगरसभाको १९औँ अधिवेशनमा आज आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कार्यवाहक मेयर सुनिता डङ्गोलले यो सङ्कल्प गर्नुभएको हो ।
‘ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकसँग महानगर अभियान’ अन्तर्गत अब महानगर क्षेत्रभित्र बस्ने वृद्धवृद्धा र अशक्त नागरिकले उपचारका लागि अस्पताल धाउनुपर्ने वा लाइन बस्नुपर्ने झन्झट अन्त्य हुने कार्यवाहक मेयर डङ्गोलले बताउनुभयो । चिकित्सक, स्वास्थ्य प्राविधिक र कर्मचारीहरू परामर्श तथा औषधि बोकेर ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकको घरदैलोमै पुग्नेछन् ।
सहयोगापेक्षी, घरबारविहीन र सडक आश्रित नागरिकहरूको उद्धार, तथा व्यवस्थापनका लागि साझेदार संस्थाहरू र गैरसरकारी निकायहरूसँग संयुक्त समन्वय गरी काठमाण्डौलाई ‘सडक आश्रित मानवमुक्त शहर’ घोषणा गरिने र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कार्यवाहक मेयर डङ्गोलले महानगरको मानवीयता केवल मानिसमा मात्र सङ्कुचित नभई पशुपक्षी र प्रकृतिको सहअस्तित्वलाई समेत हार्दिकताका साथ समेटेको बताउनुभयो । चराचुरुङ्गी सङ्कटमा पर्दै गएको शहरी पर्यावरणलाई महसुस गर्दै महानगरभित्रका सम्पूर्ण टोल, विद्यालय, समुदाय र पार्कहरूमा पक्षीमैत्री अभ्यास सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ छ । यसका लागि चराचुरुङ्गीहरूलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउन हजारौँको सङ्ख्यामा पानी राख्ने भाँडा स्थापना गरिने छ ।
महानगरपालिकाले आफ्नो परम्परा र सीपलाई पनि विशेष सम्मान दिने भएको छ । पुस्तौँदेखि चलिआएको मौलिक सीप, शिल्पकला र आधुनिक प्रतिभा भएका व्यक्तिहरूको क्षमता प्रमाणीकरण गरी उनीहरूलाई आधिकारिक प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
युवा तथा सुशासनको नयाँ परिभाषा कोर्नका लागि महानगरले नवयुवा पुस्ता (जेन जेड र जेन अल्फा) लाई राष्ट्र निर्माणको संवाहक मानी उनीहरूको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने र राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूसँग साक्षात्कार गराउने विशेष विमर्श कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
भित्री साँघुरो सडकमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन ‘बाइक एम्बुलेन्स’, सबै निजी र सरकारी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत विपन्न उपचारको कडा अनुगमन, वृद्धहरूलाई निमोनिया खोप र मानसिक तनाव व्यवस्थापनका लागि कल सेन्टरजस्ता योजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
