१० प्रतिशत निःशुल्क शय्याका बिरामीबाट शुल्क लिए अस्पताल खारेज हुने
काठमाण्डाै – स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले देशभरका अस्पतालमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकलाई निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ ।
‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल कार्यविधि २०८३’ अनुसार सरकारी, निजी र सामुदायिक सबै अस्पतालले आफ्नो कुल स्वीकृत शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विपन्न वर्गका बिरामीका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्नेछ । यो कार्यविधि स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत स्वीकृत गर्नुभएको हो ।
निःशुल्क शय्यामा भर्ना भएका बिरामीले शय्या, चिकित्सकीय परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक औषधिसहित अस्पतालमा उपलब्ध सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनेछन् । यी बिरामीलाई शुल्क तिरेर उपचार लिने बिरामीसँग कुनै पनि भेदभाव गर्न पाइने छैन ।
यो सुविधा पाउन इच्छुक बिरामीले विपन्न परिचयपत्र, पालिकाको सिफारिश वा प्रहरीको मुचुल्का पेश गर्नुपर्नेछ । आकस्मिक अवस्थामा स्वघोषणा फाराम भरेरै सेवा लिन सकिनेछ तर डिस्चार्ज हुनुअघि आवश्यक कागजात बुझाउनुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको ’फ्री हेल्थ पोर्टल’ मार्फत कुन अस्पतालमा कति निःशुल्क शय्या खाली छन् भन्ने जानकारी सर्वसाधारणले सहजै पाउन सक्नेछन् ।
निःशुल्क शय्यामा रहेका बिरामीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिएमा वा पोर्टलमा गलत जानकारी दिएमा सम्बन्धित अस्पतालको सञ्चालन अनुमति रोक्का वा खारेजीसम्मको कारबाही हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
