काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित सरकारी कार्यक्रमको कर्जा अन्तरबैंक कारोबारमा गणना नहुने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
अन्तरबैंक कारोबार तथा सापटी लगानी सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बिच हुने कर्जा कारोबारलाई अन्तरबैंक सापटीमा गणना नहुने भएको छ ।
संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ– अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्था बिच हुने कर्जा कारोबार अन्तरबैंक कारोबार÷सापटीमा गणना हुने छैन । यसरी सञ्चालित कार्यक्रमको विवरण यस बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
सामान्य अन्तरबैंक कारोबारमा भने राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले एक आपसमा प्रदान गर्ने सापटीलाई नियमित कर्जा सापटको रूपमा नभई अन्तरबैंक कारोबार/सापटीको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न पाइने भएको छ । अन्तरबैंक सापटीको अवधि बढीमा ७ दिनसम्म मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
