काठमाडौँ — सामुदायिक विद्यालयमा ३० वर्षदेखि कार्यालय सहयोगीको काम गर्छन्, राजेन्द्रप्रसाद धिताल । दिनभर विद्यालयमा काम गर्नुपर्ने उनले मासिक १६ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ पाउँछन् । ५८ वर्षीय धितालको उमेरहदका कारण अवकाश नजिकै छ । सरकारले शिक्षक र कर्मचारीलगायत सबै सरकारी सेवामा रहेकाहरूको तलब वृद्धि गरे पनि विद्यालय कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेकामा उनी बेखुस छन् ।
‘बल र उमेर जति स्कुलले खायो । जागिर छाड्दा कात्रो किन्ने पैसा हुँदैन,’ काठमाडौं तारकेश्वरस्थित पृथ्वीनारायण माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत उनले भने, ‘नयाँ पार्टी र दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकारले पनि अन्याय गर्यो । साराको तलब वृद्धि हुँदा सरकारले हामी जस्तो भुइँमान्छेलाई देखेन ।’
विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम हुने, स्थायी हुने, पारिश्रमिक वृद्धि हुने आसैआसमा तीन दशक बितेको धितालले गुनासो गरे । ‘जुन सरकार आए पनि सुकिलामुकिलालाई मात्रै हेर्ने रहेछ । हामी जस्ता निमुखाको त कोही नहुने रहेछ,’ उनले भने, ‘न्यायिक सरकार भएको भए त सबैलाई समान व्यवहार गर्थ्यो नि । नयाँ पार्टी भए पनि, पुरानो पार्टी भने पनि भुइँको मान्छेलाई नहेर्ने रहेछ । सबै माथिमाथि मात्रै हेर्ने रहेछन् ।’
देशभर ४५ हजार ईसीडी शिक्षक र ३५ हजार विद्यालय कर्मचारी गरी ८० हजारभन्दा बढीको संख्यामा कार्यरत छन् ।अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले देशभरका विद्यालय कर्मचारी र बालविकास (ईसीडी) शिक्षकलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । विद्यालय कर्मचारी परिषद् र बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिले सरकारले न्यून तलबभत्तामा कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकको तलब वृद्धि नगरेकामा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको समेत चेतावनी दिएको छ । देशभर ४५ हजार ईसीडी शिक्षक र ३५ हजार विद्यालय कर्मचारी गरी ८० हजारभन्दा बढीको संख्यामा कार्यरत छन् । संघीय सरकार, स्थानीय तह र विद्यालयले पनि कर्मचारी र ईसीडी शिक्षक नियुक्त गर्ने हुँदा यकिन तथ्यांक छैन ।
पुरानो गुह्येश्वरी मावि, काठमाडौंकी ईसीडी शिक्षक इन्दिरा जमरकट्टेलले हरेक सरकारले आफूहरूमाथि विभेद गर्दै आएको गुनासो गरिन् । ‘हामीलाई पहिलेका सरकारले शिक्षकको मान्यता दिन पनि मानेको थिएन । सहजकर्ता/बालबालिकाको सुसारे भन्छ,’ उनले दुखेसो पोखिन्, ‘अहिलेको सरकारले सबै शिक्षक र निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा पनि हामीलाई देखेन ।’
२०६९ सालदेखि ईसीडी शिक्षकमा कार्यरत उनले मासिक १८ हजार २ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्दै आएकी छन् । ‘सरकारले दिने त्यो तलबले चुलो बाल्न पनि पुग्दैन । पढेलेखेका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्री भएको सरकारले पनि हाम्रो मर्का बुझेन । काम गर्ने जाँगर पनि मरेको छ । धेरै दुःखी छौं,’ जमरकट्टेलले भनिन्, ‘बिहान ९ देखि ४ बजेसम्म स्कुलमा बस्नुपर्छ । बालबालिकालाई सिकाउने, खाजा खुवाउने, शौचालय लैजाने काम गर्नुपर्छ । तर सरकारले हाम्रो काम कहिल्यै देखेन ।’
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार ४२ हजार ६ सय १९ वटा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (ईसीडी) सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ८१ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा र १९ प्रतिशत निजी विद्यालयका ईसीडी हुन् । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ईसीडी शिक्षक वर्षौंदेखि न्यूनतम पारिश्रमिकमा कामकाज गर्दै आएका छन् । ईसीडीमा १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ बालबालिका भर्ना भएका छन् । ईसीडीको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या वृद्धि हुँदै ७७ प्रतिशत पुगेको छ ।
यस्तै, २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये साढे ७ हजार माध्यमिक विद्यालयमा लेखा कर्मचारी र सबै सामुदायिक विद्यालयमा सहयोगी नियुक्त भएका छन् । विद्यार्थी संख्या धेरै भएका विद्यालयमा एकभन्दा बढी लेखा हेर्ने कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी र ईसीडी शिक्षक रहेको तथ्यांक छ । उनीहरूले पाउने सेवासुविधा भने स्थानीय तहपिच्छे फरक/फरक पाइन्छ । संघले दिने रकममा स्थानीय तह र विद्यालयले थप रकम दिने गरेका छन् । संघबाट सहयोगी कर्मचारीलाई १० हजार, लेखा हेर्ने कर्मचारीलाई १५ हजार र ईसीडी शिक्षकलाई १२ हजार अनुदान जाने गरेको छ । उक्त रकममा स्थानीय तहहरूले केही थप गरेर मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने गरेका छन् ।
पुरानो गुह्येश्वरी विद्यालयकी कार्यालय सहयोगी मैयाँ नगरकोटीको गुनासो पनि उस्तै छ । ‘अरू सबैको तलब बढेर ४० हजारदेखि १ लाखसम्म पुगेको सुन्छु । तर हाम्रो तलब बढेको कतै सुनिँदैन । यो सरकारको बजेट हाम्रा लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष र विस्मात जस्तो भयो,’ उनले भनिन् । नगरकोटीले पनि मासिक १८ हजार तलब पाउँदै आएकी छन् । ‘सरकारले त साना–ठूला सबै मान्छेलाई समान तरिकाले हेर्नुपर्ने हो । तर हामी जस्ता सामान्य मान्छेलाई हेरेन,’ उनले थपिन्, ‘दिनरातभर सरकारी स्कुलको मात्रै काम गर्नेलाई यो सरकारसँग धेरै नै आस थियो तर विभेद गर्यो ।’
काठमाडौं महानगरपालिका असनस्थित त्यौड माविकी ईसीडी शिक्षक पविता बस्नेतले मासिक २४ हजार पारिश्रमिक पाउने गरेकी छन् । विद्यालयमा सँगैका शिक्षकको तलब वृद्धि हुँदा कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकको नभएको उनको गुनासो छ । ‘सरकारले ईसीडी शिक्षकको मूल्यांकन गर्न सकेन । फेरि अन्यायमा पर्यौं,’ उनले भनिन् ।
कन्यामन्दिर मावि क्षेत्रपाटीका विद्यालय कर्मचारी द्वारिका पौडेलले सरकारले काम लगाएपछि न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुने गरी पारिश्रमिक दिन नसकेकामा असन्तुष्टि जनाए । ‘सबैको तलब वृद्धि हुँदा हाम्रो भएन । अरूलाई महँगी भत्ता दिन्छ । विद्यालय कर्मचारीले पाउँदैन । राज्यले नै अन्याय गरेको छ,’ उनले गुनासो गरे । ईसीडी शिक्षकलाई प्राथमिक तहको शिक्षक बराबर दरबन्दी कायम गराएर तलब दिनुपर्ने, लेखाका कर्मचारीलाई निजामती तहको नायब सुब्बा र कार्यालय सहयोगीलाई पनि निजामती सोसरह सेवासुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
विद्यालय कर्मचारी परिषद् काठमाडौं जिल्लाका पूर्वअध्यक्ष देवीराम भुसाल जुनसुकै सरकार आए पनि ईसीडी शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा चासो नदिएको बताउँछन् । ‘शिक्षामन्त्रीलाई पनि भेटेर हाम्रो माग राखेका थियौं । शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू ईसीडी शिक्षक र कर्मचारीलाई दरबन्दी कायम गरेर तलब दिँदा राज्यले व्ययभार थाम्न सकिँदैन भन्छन्,’ उनले प्रश्न गरे, ‘उनीहरूको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा अब सरकारले खर्च धान्न सक्छ कि सक्दैन ?’ एउटै विद्यालयमा २५/३० जना शिक्षकलाई तलब दिन सक्ने सरकारले त्यहीं सँगसँगै काम गर्ने ३/४ जना विद्यालय कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकलाई तलब दिन नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे । ‘हाम्रो काम छैन भने घर पठाइदिँदा हुन्छ । स्थायी गर भनेको होइन । निजामतीसरह न्यूनतम तलब देऊ मात्र भनेको हो । जुन सरकार आए पनि सुन्दैन,’ भुसालले गुनासो गरे ।
प्रभात मावि काठमाडौंकी कार्यालय सहयोगी रम्भाकुमारी अधिकारीले २१ हजारमा मासिक काम गर्दै आएकी छन् । उनको दुखेसो पनि उस्तै छ । ‘आस देखाएर सरकारले निराशा बनायो । अरू पार्टीले गर्न सकेन भनेर आएको सरकारले पनि हाम्रा लागि केही गर्न सकेन,’ उनले भनिन्, ‘पसलमा तलब सोधेर थोरै हुनेलाई सस्तो दिँदैनन् । धेरै तलब हुनेको झन् बढ्ने, हामी थोरै हुनेको नबढ्ने ? कोठाभाडा तिरेर काठमाडौंमा टिक्नै गाह्रो हुने भो ।’
न्यूनतम पारिश्रमिकका लागि ईसीडी शिक्षक र कर्मचारीले काठमाडौंमा आन्दोलन गर्दै पनि आएका छन् । २०७९ मा पनि विद्यालय कर्मचारीले आन्दोलन गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसका लागि सरकारले मासिक ८ हजार उपलब्ध गराउने र न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने घोषणा गरेको थियो । तर संघ सरकारको उक्त घोषणामा कतिपय स्थानीय तहले असहमति राखे ।
नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव नरुलाल चौधरीले ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका विषयमा संघ सरकारले नै स्पष्ट नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । ‘संघ सरकारले नै हिजो दरबन्दी कायम गरेको हो । अहिले दिन सक्ने पालिकाले पारिश्रमिक थप गरेका दिएकै छन् । स्रोत नै नहुनेले कसरी दिने ? यो विषयमा संघ सरकार केही बोल्दैन । पालिकाहरूसँग औकात छैन,’ उनले भने । स्थानीय सरकारले उनीहरूको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले संघीय सरकारबाटै स्पष्ट पार्नुपर्ने घोराही नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका चौधरीले जनाए ।
कतिपय स्थानीय तहले रकम थप गरेर दिए पनि सबैले उक्त रकमसमेत नदिएको कर्मचारी परिषद् बागमती प्रदेशका अध्यक्ष रामशरण फुयाँलले जनाए । उनले ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये करिब ५ सय वटामा विद्यालय कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकको तलब रकम भिन्दाभिन्दै रहेको दाबी गरे । ‘राज्यको नजरमा सबै नागरिक समान हुनुपर्ने हो । तर सरकारले नै एउटै कामका लागि फरक/फरक पारिश्रमिक हुने व्यवस्था गरेको छ । एउटै विद्यालयमा शिक्षकको तलब बढ्दा अरूको बढ्दैन,’ उनले भने ।
सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक साढे १९ हजार तोके पनि स्थानीय तह र विद्यालयले नियुक्ति गरेका विद्यालय कर्मचारी र ईसीडी शिक्षक पाउने नसकेको फुयाँलले जनाए । ‘मासिक १० हजारदेखि काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने । कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण शैक्षिक योग्यता भएकालाई ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी (लेखा) मा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन प्रयासरत रहेको जनाए । ‘पुगेसम्म श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक संघबाट दिने प्रयास मन्त्रालयले गरेको छ । बजेट कसरी आयो, भित्र केलाएर हेरिसकेको छैन । न्यूनतम पारिश्रमिक केन्द्रबाट नै दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थियौं । बजेटमा के कायम भयो हेर्न नै बाँकी छ ।’ साढे १९ हजार पारिश्रमिक दिन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनले जनाए ।
‘पहिले अपुग रहे स्थानीय तहलाई थप गर्न भन्ने हो । अहिले पनि रकम अपुग हुने अवस्था आयो भने संघ र स्थानीयको साझेदारी बढोत्तरी गरी ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने । सरकारको आर्थिक सामर्थ्यको अवस्था बुझ्न पनि उनले अनुरोध गरे ।
विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले वर्षौंदेखि न्यून तलब, असुरक्षित भविष्य तथा सेवासुविधाविहीन अवस्थामा काम गर्दै आएका विद्यालय कर्मचारीहरूको तलबमान, स्थायित्व तथा सामाजिक सुरक्षाको विषय सरकारले बेवास्ता गरेको जनाएको छ । ‘हजारौं विद्यालय कर्मचारीहरू विद्यालय सञ्चालनको अभिन्न अंगका रूपमा निरन्तर खटिइरहेका छन । तर राज्यले उनीहरूको श्रम योगदान र भविष्यप्रति निरन्तर उपेक्षा गर्नु अन्यायपूर्ण र विभेदकारी व्यवहार हो,’ अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बजेटमाथिको छलफलकै चरणमा तलबमान, स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा तथा सेवासुविधासम्बन्धी मागहरू स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न माग गर्छौं ।’
अस्थायी, करार सेवामा कार्यरत उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत आबद्ध गरिएको छैन । केही विद्यालयले भने सञ्चय कोष र नागरिक कोषमा आबद्ध गराएका छन । सरकारले सम्मानजनक जीवनयापन, सामाजिक सुरक्षा र सेवासुविधाप्रति संवेदनशीलता नदेखाए आन्दोलनको घोषणा गर्ने अध्यक्ष तिवारीले बताए ।
बालविकास शिक्षक संघर्ष केन्द्रीय समितिले पनि बजेट वक्तव्यप्रति असहमति जनाएको छ । अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगरले विज्ञप्ति जारी गरेर न्यून तलब भत्तामा कार्यरत ईसीडीका शिक्षकहरूका बारेमा सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग राखेकी छन् । ईसीडी शिक्षकको न्यायका लागि सरकारविरुद्ध समितिले संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनले चेतावनी दिइन् ।
सुदीप कैनी कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन् । उनी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।
