राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार गरेको गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते जेन(जी आन्दोलनका नाममा भएको दमन र विध्वंसको प्रतिवेदनको सिफारिस खण्ड सार्वजनिक भएको छ । आयोगले गत बुधवार सार्वजनिक गरेअनुसार घटनामा संलग्नहरूमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४८ अनुसार ुमानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु गठन भएको स्वायत्त संवैधानिक निकाय हो । कानुनतः आयोगको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
यसभन्दा पहिले गत भदौकै घटनाको छानबिन गर्न अन्तरिम सरकारले न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो । तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यादेश सहित गठन गरिएको कार्की आयोगले करिब पाँच महिनामा मात्र प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
दुवै आयोगले भदौ २३ को घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखमाथि पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । भदौ २४ को विध्वंसमा कार्की आयोग लगभग मौन रहेकोमा मानव अधिकार आयोगले भने संदिग्ध व्यक्तिहरू किटान गरी थप छानबिन तथा कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको देखिन्छ ।
यसैले यी दुई प्रतिवेदनमा कार्की आयोगको भन्दा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सन्तुलित र अपेक्षाकृत पूर्ण देखिन्छ । मानव अधिकार आयोगले कार्की आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका साथै पूर्वप्रधानमान्त्री सुशीला कार्की र पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि पनि छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सञ्जालसमेत भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी पनि हुन्छ । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरे संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू सम्बन्धित देशको सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौताहरूमा पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई सक्षम न्यायालयबाट सजाय दिलाउन राज्यले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्मरणीय छ ।
गत भदौको घटनाका सम्बन्धमा मानव अधिकार आयोगले थप छानबिन र कारबाहीका लागि गरेको सिफारिस सूचीमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायत त्यस दलका कैयौं नेताहरूको नाम समावेश भएको छ । यसैले सरकारले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्ने वा गर्दै नगर्ने सन्देह जनस्तरमा देखिन्छ ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले ओली र लेखकलाई पक्रेर थुनामा समेत राखेको थियो । ओली र लेखकलगायतलाई कारबाही गर्न मानव अधिकार आयोगले पनि सिफारिस गरेको छ भने अब रास्वपाका नेताहरूलगायत माथि निष्पक्ष अनुसन्धान गराएर कारबाही गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । रास्वपाका नेतामाथि कारबाही गराउनु प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका लागि पक्कै चुनौतीपूर्ण हुनेछ तर कारबाही गरिएन भने नैतिक वैधता र उत्तरदायितामा प्रश्न उठ्नेछ ।
भदौ २४ को विध्वंसमा संलग्न हुनेहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही नगर्ने हो भदौ २३ को दमनमा संलग्नहरूमाथि कारबाही गर्ने नैतिक अधिकार राज्यलाई हुँदैन । दुवै पक्षलाई उन्मुक्ति दिनु दण्डहीनताकै निरन्तरता ठहरिनेछ । साथै, जेन(जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने र घाइतेहरूमाथि पनि अन्याय हुनेछ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पूर्णरूपमा सार्वजनिक भएको छैन । थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको नामहरू हेर्दा रास्वपाको सरकारले प्रतिवेदनमाथि न्याय गर्ला भनेर विश्वास गर्न कठिन छ । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको उपेक्षा गरिएमा त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सरकारको छवि नकारात्मक हुनसक्छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको उपेक्षा गर्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने हेक्का राखेर सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्छ । थप छानबिनको लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाउन सरकारले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सक्षम न्यायिक निकायबाट अनुसन्धान गराउनु उचित र आवश्यक देखिन्छ । अनुसन्धानको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न आवश्यक परे प्राविधिक वा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ सहयोग पनि लिए हुन्छ ।
