प्रधानन्यायाधीशलाई परिषद् अध्यक्ष राख्ने सरकारको प्रस्ताव सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाण्डाै – प्रधानन्यायाधीशलाई निःशुल्क कानूनी सहायता परिषद्को अध्यक्षमा राख्ने सरकारको प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीश संलग्न पूर्ण बैठकले प्रधानन्यायाधीश परिषद्को अध्यक्ष बस्दा विवादमा पर्न सक्ने निष्कर्षसहित अस्वीकार गरेको हो । परिषद्को कार्यकारी समितिमा कानूनमन्त्रीलाई अध्यक्षमा राख्ने सरकारको प्रस्तावसमेत सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशले तोकेका न्यायाधीश अध्यक्ष बस्दा मर्यादाक्रममा कानूनमन्त्री माथि हुने भएकाले बस्न नमिल्ने राय सर्वोच्चले दिएको हो । कानूनी सहायता परिषद् अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका सर्वोच्चका न्यायाधीश राख्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष गरिएको छ । परिषद् उपाध्यक्षबाट कानूनमन्त्रीलाई झिक्न राय दिइएको छ ।
सरकारको प्रस्ताव अध्ययन गर्न सर्वोच्चका तीन जना न्यायाधीश संलग्न उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानता र न्यायको हक कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले नयाँ एकीकृत कानून ल्याउँदै छ । नयाँ ‘निःशुल्क कानूनी सहायतासम्बन्धी ऐन’ मा विपन्न र असमर्थ पक्षका लागि निःशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्थित गर्ने भन्दै सरकारले मस्यौदा पठाएर सर्वोच्चसँग राय मागेको थियो ।
