काठमाडौँ । कर्मचारीमा ट्रेड युनियनको प्रावधान हटाइएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदालाई भूमि व्यवस्था सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन बनाउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सङ्घीय संसद्को अधिवेशन रोकेर ल्याएको अध्यादेशलाई प्रस्तावित विधेयक बनाएर मन्त्रालयले अगाडि बढाएको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा सामान्य प्रशासन हेर्ने प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले विधेयकको मस्यौदा अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । ‘हामीले विधेयकको मस्यौदालाई कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो,’ सहसचिव अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेर मन्त्रालयमा फिर्ता गरेको छ ।’
सहसचिव अधिकारीका अनुसार अब यो विधेयकको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएपछि पारित गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिने छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लोकसेवा आयोगको कार्यालयमा रायका लागि पठाउनेछ । लोकसेवाको राय आएपछि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पेस गर्ने कानुनी प्रक्रिया रहेको अधिकारीले बताए ।
अघिल्लो प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको ऐनमा राखिएका अधिकांश व्यवस्था सरकारले अध्यादेशमा राखेको थियो ।
प्रस्तावित विधेयकमा निजामती सेवामा प्रवेशको अधिकतम उमेर महिलाको हकमा ३५ वर्ष र पुरुषको हकमा ३२ वर्ष राखिएको छ । अवकाशको उमेर ६० वर्ष प्रस्तावित छ ।
त्यस्तै अध्यादेशमा राखिएको निजामती सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको दुई वर्षको अवधिसम्म संवैधानिक, राजनीतिक नियुक्तिमा जान नपाउने गरी कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ । ‘सङ्घीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने’ व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था छैन ।
अघिल्लो प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको ऐनमा राखिएका अधिकांश व्यवस्था सरकारले अध्यादेशमा राखेको थियो । अध्यादेशमा राखिएका तिनै प्रावधान अहिलेको मस्यौदामा राखिएको छ । कुलिङ पिरियड, अवकाश उमेर ६० वर्ष, निजामती सेवा प्रवेशलगायतमा महत्त्वपूर्ण विषय अघिल्लो प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको तर राष्ट्रिय सभाले पारित नगर्दा कानुन बन्न सकेको थिएन ।
सरकारले राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका निजामती कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई जवाफदेही बनाउन निजामती सेवा बोर्डको व्यवस्था गर्ने विषय पनि मस्यौदामा राखेको छ ।
मस्यौदामा अधिकृत चौधौँ तह (मुख्यसचिव)का निजामती कर्मचारीको पदावधि दुई वर्ष र अधिकृत तेह्रौँ तह (सचिव)का निजामती कर्मचारीको दुई वर्ष हुने, तर नेपाल सरकारले कार्यदक्षताका आधारमा अधिकृत तेह्रौँ तहका निजामती कर्मचारीको पदावधि बढीमा एक वर्ष थप गर्न सक्ने अध्यादेशमा राखिएको नयाँ व्यवस्था कायमै गरिएको छ ।
मस्यौदामा अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र कार्यरत निकायसँग सम्बन्धित संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाता भएर काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्दै त्यस्तो काम गर्ने कर्मचारीहरूले ऐन अनुसारको सेवासुविधा लिन नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका निजामती कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई जवाफदेही बनाउन निजामती सेवा बोर्डको व्यवस्था गर्ने विषय पनि मस्यौदामा राखेको छ ।
यो पनिनिजामती ऐनको मस्यौदामा राखियो असफल विधेयकका अधिकांश प्रावधान
राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई न्यूनतम एक कार्य अवधि पूरा नभई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा सरुवा वा सुरु पदस्थापन नगर्ने, राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका निजामती कर्मचारीलाई तीन वर्ष, सहायकस्तरका कर्मचारीको चार वर्ष पूरा नभई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगर्ने, कर्मचारीको सरुवा गर्दा न्यूनतम र अधिकतम अवधि तोक्ने, एउटै कार्यालयको एकै पद र समान जिम्मेवारीमा बढीमा चार वर्षभन्दा कुनै कर्मचारीलाई नराख्नेसहितका नयाँ व्यवस्था मस्यौदामा राखिएका छन् ।
