ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक, न्यायाधीशबीच राय बाझियो
काठमाण्डौ — निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको बहुमतको रायमा यस्तो आदेश आएको हो ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका अरु दुई न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने तत्काल अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भन्दै फरक राय राखेका छन् । अध्यादेशले निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन गर्दै कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गर्दै ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाएर त्यसको सट्टा निजामती कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था कायम गरेको थियो ।
गएको २० गते अध्यादेश जारी भएपछि वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने र वैशाख २३ गते श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सूचना निकालेका थिए ।
सरकारको यो कदमविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहालसमेतले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवाससमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । संवैधानिक इजलासले रिटमा माग गरिएबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भनी विपक्षीलाई बाटाको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
आदेशमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र ट्रेड युनियन खोल्ने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको भन्दै तत्काल अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा टुङ्गोमा पुग्न दुवै पक्षलाई जेठ ६ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सारङ्गा सुवेदीले भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा असहमति जनाउँदै फरक राय लेखेका छन् ।
