मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेसँगै प्राविधिक कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । प्रदेश सरकारले ८ मन्त्रालय राख्ने निर्णय अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई गाभेर कृषि पशुपन्छी वन तथा वातावरण मन्त्रालय कायम गर्ने भएको छ ।

सरोकारवाला बागमती प्रदेशका किसान, सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू, कृषि र वनका प्राविधिक कर्मचारीहरूले कामको प्रकृति नै फरक रहेका दुई मन्त्रालयलाई एउटै बनाउने निर्णय व्यावहारिक नभएको बताएका छन् ।

मन्त्रालय मर्जरको विषयमा वन प्राविधिक कर्मचारीहरूले असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले कार्य क्षेत्र नै नमिल्ने मन्त्रालयमा वन तथा वातावरणलाई मर्ज गर्नु उपयुक्त नभएको बताए । वन मन्त्रालयको क्षेत्र संघीय सरकार र स्थानीय तहका साझा अधिकारका विषय भएको तथा अर्ध न्यायिक निकायसमेत भएकाले प्रदेश सरकारको मर्जरको निर्णय उपयुक्त नहुने प्राविधिक कर्मचारीहरूको ठहर छ ।

व्ययभार कम गर्ने तथा संरचना व्यवस्थापनको नाममा मन्त्रालयलाई खुम्च्याउने र महाशाखाको रूपमा राख्नु उपयुक्त नहुने उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार हालको पर्यावरणीय अवस्थालाई पनि मूल्याङ्कन गरेर वन मन्त्रालय छुट्टै राखेर कार्य क्षेत्र अनुकूल हुने विभागहरू मर्ज गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

वनको क्षेत्र दायरा फराकिलो रहेको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्मका कानुन पालना गर्नुपर्ने, कृषि मन्त्रालयले प्रदेशभरका किसानहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भएकाले वन मन्त्रालयसँग कृषि मन्त्रालय मर्ज हुँदा किसानका समस्या ओझेलमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल वन प्राविधिक संघ बागमती प्रदेश कार्यसमितिले सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । समितिका अध्यक्ष उत्तम चापागाईले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई छुट्टै अस्तित्वमा राख्न विज्ञप्तिमार्फत माग गरेका छन् ।

समितिले मन्त्रालयको संख्या घटाउने सरकारको समग्र कदम सकारात्मक भए पनि कार्य क्षेत्र नै फरक र गहन भएकाले वन मन्त्रालय कृषिमा गाभ्न नहुने जनाएको छ । अध्यक्ष चापागाईका अनुसार प्रदेशको कुल भू–भागमध्ये आधाभन्दा बढी (५० प्रतिशतभन्दा बढी) क्षेत्र वनले ओगटेको छ । बृहत् क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक भएकाले मर्जर उपयुक्त नभएको उनले बताए ।

‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा गाभी सेवा प्रवाह गर्ने प्रस्ताव उपयुक्त नभएको हाम्रो ठहर छ,’ उनले भने, ‘कृषि मन्त्रालय निजी सम्पत्ति र उत्पादनमुखी कार्यमा केन्द्रित हुन्छ भने वन मन्त्रालय सार्वजनिक सम्पत्ति र मुख्यतया संरक्षणमुखी कार्यमा केन्द्रित हुन्छ । दुवै मन्त्रालयको उद्देश्य र कार्यशैलीमा मौलिक भिन्नता छ ।’

नेपालको संविधानले वन सम्बन्धी नीतिगत कार्य संघमा राखे पनि अधिकांश अधिकार प्रदेश तहमा प्रत्यायोजन गरेको र संघीय तहमा समेत वन तथा वातावरण मन्त्रालय पृथक रूपमा कायम गरिएको चापागाईको भनाइ छ । मन्त्रालयले वातावरण, जैविक विविधता संरक्षण, भू–क्षय नियन्त्रण तथा अर्धन्यायिक प्रकृतिका जटिल कार्यहरू सम्पादन गर्दै आएको उनले बताए ।

प्रदेश स्थापनाकालदेखि नै वन क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा जनशक्ति र भौतिक सम्पत्ति हस्तान्तरण भई निरन्तर सेवा प्रवाह भइरहेको र प्राविधिक, आर्थिक र वैज्ञानिक दृष्टिले उक्त फरक प्रकृतिका मन्त्रालय गाभ्दा जनताले पाउने सेवा–सुविधामा कमी आउने उनको दाबी छ । सीमित जनशक्ति भएका मन्त्रालय कायम राखेर हजारौँ कर्मचारी संलग्न र व्यापक कार्यक्षेत्र भएको वन मन्त्रालयलाई गाभ्नु न्यायोचित नभएको उनले बताए ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य भारती पाठकले दुई प्राविधिक तथा फरक प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई गाभ्नु उपयुक्त नरहेको बताइन् । उनले मन्त्रालयको संख्या अझै घटाउन सकिने भए पनि वनलाई कृषिसँग जोड्न नमिल्ने बताइन् ।

उनका अनुसार वन क्षेत्र प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता, संरक्षण तथा वातावरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसको कार्यक्षेत्र कृषि मन्त्रालयसँग मेल खाँदैन । संघीय सरकारसहित सातै प्रदेशमा कृषि र वन मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालन भइरहेका तथा कार्यभारको हिसाबले वन मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण रहेकाले अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने गरी मर्ज गर्न नहुने उनले बताइन् । दुवै मन्त्रालयका काम, जिम्मेवारी, योजना र कार्यशैली फरक–फरक रहेकाले एउटै मन्त्रालय बनाउँदा कार्यसम्पादनमा समस्या आउने उनको तर्क छ ।

पाठकले भनिन्, ‘पहिले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यही अनुसार गर्नुपर्थ्यो । त्यो गरिएन । बजेट निर्माणको क्रममा पनि कृषि र वन एकअर्कासँग मिल्दैनन् । उद्योग र पर्यटन भने मिल्ने मन्त्रालय हुन् । प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय हुनुपर्छ । वन र कृषि मन्त्रालय मर्ज गर्नु राम्रो होइन ।’

प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र मन्त्रालयको संख्या घटाउने उद्देश्यले मन्त्रालय पुनर्संरचना गरेको हो । आगामी साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी गरिएको उक्त निर्णयबाट प्रदेशका ६ वटा मन्त्रालय घट्ने छ ।

हाल कायम रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटा कायम गर्ने र सो कार्यबाट प्रदेशको चालुतर्फको खर्च ५ अर्ब घटाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार साउन १ देखि प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय कायम रहने छन् ।