काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) ले सरकारले संसदलाई छलेर एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभाका लागि नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले सरकारको यो कदम असंसदीय र अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
नेता दंगालले संविधानले विशेष परिस्थिति र तत्काल केही नगर्नु नहुने अवस्थामा मात्र अध्यादेशको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले सामान्य अवस्थामा पनि संसदलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
एमालेले राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत अध्यादेश जारी नगर्न सामूहिक रूपमा आग्रह गरेको जानकारी दिँदै उहाँले यो राष्ट्रपतिमाथिको दबाब नभई संवैधानिक पद्धतिको रक्षाका लागि गरिएको अनुरोध भएको स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नुपर्ने समयमा संसद छलेर अघि बढ्न खोजेको उहाँको भनाइ छ ।
विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारले पनि अध्यादेश ल्याएको र संसद विघटन गरेको सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेता दंगालले विगतका कमजोरीलाई देखाएर वर्तमानमा विधिको शासन मिच्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने र अनायसै स्थगन गरेर फटाफट अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया गलत छ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएर संसद सुचारु भएको यतिका समय भइसक्दा पनि एउटै नयाँ विधेयक ल्याउन नसक्नु तर अध्यादेशको सहारा लिनु आपत्तिजनक छ । विगतमा के भयो भन्ने समीक्षा गर्ने बेला यो होइन । अहिले दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त सरकारले संसदलाई भूमिविहीन बनाएर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु जनमतको अपमान हो ।’
सत्तारुढ दलका नेताहरूले संवैधानिक नियुक्ति र सेवा प्रवाहका लागि अध्यादेश आवश्यक रहेको भनी दिएको तर्कलाई खण्डन गर्दै दंगालले ती दाबीहरू कुतर्क मात्र भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारलाई दम्भ नत्यागी अगाडि बढे त्यसको परिणाम सरकारले नै भोग्नुपर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो ।
