भरतपुर । छात्रावास (होस्टल)हरुलाई नियमन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले तदारूकता देखाएको छ । चितवन प्रशासनले शनिबार जिल्लाका सम्पूर्ण छात्रावास सञ्चालकहरुलाई बोलाएर मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन गर्न निर्देशन गरेको छ ।

‘होस्टल होटल होइन जुन जतिबेला पनि छिर्न पाइँदैन, दर्ता नगरी होस्टल सञ्चालन गर्न पाइँदैन’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले होस्टल सञ्चालकहरुलाई राखेर भने, ‘मापदण्डमा रहेर सञ्चालन नहुने होस्टलहरु बन्द हुनेछन् ।’ प्रजिअ अर्यालले ३३ जना होस्टल सञ्चालकलाई राखेर भने, ‘होस्टेलभित्र र त्यसवरपर हुने अनधिकृत गतिविधि जस्तोः बियर र रक्सीका बोतल भेटिनु, गल्र्स होस्टेलमा पुरूष छिर्नुलगायतको जिम्मेवारी कसले लिने ?’

छात्रावासलाई नियमन गर्न चितवन प्रशासनले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, भरतपुर महानगर शैक्षिक प्रशासन महाशाखा, प्याब्सन, हिसान तथा छात्रावास सञ्चालकहरुलाई निमन्त्रणा गरी छलफल चलाएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले होस्टलहरु मापदण्डमा टेकेर सञ्चालन गर्नुपर्ने अन्यथा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यसका लागि १५ दिनको समय दिइएको छ । उनले भने, ‘विधि–विधानमा रहेर चल्नुपर्छ, होस्टलको विषयमा धेरै गुनासो आएको छ, नियमभन्दा बाहिर जान कसैलाई छूट छैन ।’

भरतपुर महानगर शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सुवासचन्द्र आचार्यका अनुसार छात्रावासलाई नियमन गर्न प्रशासनमा भएको छलफलले तीनबुँदे निर्देशन गरेको छ । उनका अनुसार दर्ता नभएका सबै छात्रावासहरुलाई १५ दिनभित्र आआफ्ना पालिकाहरुमा दर्ता गर्न र दर्ता भइसकेका छात्रावासलाई पालिकामा गएर सूचीकृत गर्न निर्देशन गरिएको छ ।

यस्तै, होस्टल व्यवसाय सञ्चालनको पूर्वसर्त, पूर्वाधार, लिन पाउने शुल्क, अनुशासन, व्यावसायिक नैतिकतालगायतका विषयमा मस्यौदा तयार पारेर कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । यसका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ चितवनका सूचना अधिकारी रमेश अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

समितिको सदस्यहरुमा भरतपुर महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका अधिकृत रवीन्द्र देवकोटा र होस्टल एसोसिएसन चितवनकी अध्यक्ष आरती साह रहेका छन् । ‘होस्टल व्यवसाय सञ्चालनको पूर्वसर्त, पूर्वाधार, लिन पाउने शुल्कलगायतका विषयमा १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउने छौँ’, सदस्य रवीन्द्र देवकोटाले भने । उनका अनुसार १५ दिनपछि प्रतिवेदनमाथि हुने छलफलले निष्कर्ष निकाल्ने छ ।

संयोजक रमेश अधिकारीले तीन सदस्यीय समितिले प्रारम्भिक चरणको काम सुरू गरिसकेको बताए । उनले भने, ‘भरतपुर महानगरले होस्टल सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा बनाएको छ, त्यो पहिला अध्ययन गरिन्छ, अरु पालिकाहरुको पनि कार्यविधि भए अध्ययन गर्नेछौँ । १५ दिनभित्र आकर्षक, गुणस्तरीय र सुविधायुक्त होस्टल निर्माणका लागि प्रतिवेदन बुझाउने छौँ ।’यसका साथै होस्टलको सरसफाइ, क्षेत्र, कोठाहरु, खाना, खाजा, पढाइ, सुरक्षाको व्यवस्था, आचरणलगायतको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनेछ ।

भरतपुर महानगरको कार्यविधिमा के छ ?

छात्रावास सञ्चालनका लागि भरतपुर महानगरले १४ वटा बुँदामा कार्यविधि तयार पारेको छ । जसमा छात्रावासमा कुनै प्रकारको लागू पदार्थ, मदिराजन्य तथा सुर्तीजन्य पदार्थ ओसारपसार, बिक्रीवितरण र सेवन गर्न पाइनेछैन भन्ने उल्लेख छ । त्यस्ता निषेधित वस्तुको सेवन वा बिक्रीवितरण वा ओसारपसार गरेको भेटिएमा सञ्चालक र प्रयोगकर्ता दुवैलाई नियमअनुसार कारबाही गरिने छ ।

सञ्चालकबाट परिपक्व अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले निजको उमेर ३० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने छ । छात्रावास सञ्चालनका लागि महानगरपालिकाबाट अनुमति प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र सञ्चालन गरिसकेको हुनुपर्ने छ ।

यस्तै, छात्रावासमा बस्ने छात्रछात्रा बाहिर जाने र भित्र प्रवेश गर्ने समय र अनुमतिसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट हुनुपर्ने छ । साथै, छात्रावासमा बिना अनुमति बाहिरको असम्बन्धित व्यक्ति भित्र प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ । बाहिर जाँदा तथा भित्र प्रवेश गर्दाको विवरण खुल्ने गरी लगबुक राख्नुपर्ने छ । तर, नियमित समूहगतरुपमा हुने अध्ययन तथा अध्यापनको हकमा भने लगबुकको व्यवस्था अनिवार्य भएको मानिने छैन । भरतपुर महानगरको राजस्वमा ६६ वटा छात्रावास दर्ता भएको पाइन्छ । होस्टल एसोसिएसन चितवनमा जम्मा ३३ वटा छात्रावास आबद्ध भएको देखिन्छ ।