मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो प्राथमिकता परिवर्तन गरेको छ । विगतका आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले नयाँ योजनासहितका कार्य विवरण घोषणा गरेकोमा यसपटक कार्यान्वयन पाटोलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ ।
गत वर्षमा सरकारले प्रदेशको विकास र सुशासनका लागि आफ्ना प्राथमिकता भन्दै नयाँ नीति र कार्यक्रम अघि सारेको थियो, तर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भने तिनको कार्यान्वयनलाई महत्त्वका साथ अघि बढाइएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ योजनाभन्दा पनि अधुरा योजना पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमसँग तुलनात्मक गर्दा सरकार पूर्वाधार निर्माण र पुनर्निर्माणबाट अघि बढेर डिजिटल सुशासन, प्रशासनिक सुधार र विशिष्टीकृत उत्पादनतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सरकारले मुख्यतया ‘प्रदेश आयोजना बैंक’ को स्थापना र आयोजना छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन जोड दिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयनको पाटोमा जोड दिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष खर्च कटौतीका लागि हाल कायम रहेका मन्त्रालयलाई गाभेर ८ वटा मन्त्रालयमा झार्ने र अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने लक्ष्य अघि बढाएको छ । निर्णय प्रक्रियामा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग र डिजिटल ट्रान्सफर्मेशनलाई सरकारले जोड दिएको छ ।
२०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा एक वडा एक कृषि उत्पादन र किसानको हात, सरकारको साथ जस्ता कार्यक्रममार्फत कृषिमा आत्मनिर्भरता खोजेको थियो । उक्त विषयमा सरकारले खासै प्रगति हासिल गरेको देखिँदैन । २०८३/०८४ का लागि सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको शान, परिश्रमी किसान अभियान घोषणा गरिएको छ । सरकारले व्यावसायिक गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी प्रबन्ध मिलाउने घोषणासमेत गरेको छ ।
अघिल्लो वर्ष (२०८२/०८३) बाढी र पहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा सरकार केन्द्रित थियो । जसमा ‘सडक र पुलः विकासको मूल’ भन्ने नारामा जोड दिइएको थियो । २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’ को नीति लिँदै नयाँ ट्रयाक खोल्ने कार्यलाई सरकारले निरुत्साहित गरेको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन र यातायात सेवालाई क्युआर कोडसहितको डिजिटल प्रणालीमा लैजाने लक्ष्य सरकारले अघि बढाएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’ र क्यान्सर उपचारमा सहुलियतलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएको थियो । २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘आरोग्य केन्द्र’ स्थापना र स्वास्थ्य पर्यटनको अवधारणा प्रदेश सरकारले अघि बढाएको छ ।
सामाजिक क्षेत्रतर्फ यस पटक सीमान्तकृत चेपाङ, बोटे, माझी र थामी समुदायका लागि एकीकृत आवास र ‘गरिबले गरी खाने प्रदेश’ को अवधारणा सरकारले अघि सारेको छ ।
सरकारले २०८२/०८३ मा ‘शिव सर्किट’ र सिन्धुली– मकवानपुर–चितवनलाई औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारेको थियो । उक्त कार्यक्रमको कार्यान्वयन पाटो अत्यन्त फितलो रहेको मूल्याङ्कन सहित सरकारले अधुरा आयोजनालाई निष्कर्षमा पु¥याउने गरी कार्यक्रम तयार गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । २०८३/०८४ मा ‘घुमौँ बागमती, बुझौँ संस्कृति’ अभियानमार्फत दोलखाको डाङडुङे डाँडालाई ‘फिल्म सिटी’ को रूपमा विकास गर्ने र पर्यटनमा डिजिटल अभियान चलाउने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
के के छन् सरकारका नयाँ कार्यक्रम ?
औषधि र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको कानुनी मार्ग प्रशस्त गर्ने सरकारको योजना छ भने खर्च घटाउन मन्त्रालय र कार्यालय तथा प्रशासनिक कर्मचारीको संख्या घटाउने तयारी छ ।
जनताका गुनासो सुन्न ‘हेलो सीएम डेस्क’ को प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने, युवाहरूका लागि परियोजना धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्था अनुरुप स्टार्टअप इकोसिस्टम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । निर्णय प्रक्रिया र अनुगमन प्रणालीमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गर्ने नीति पहिलो पटक समावेश गरिएको छ । प्रदेश राजधानी हेटौंडालाई ‘बृहत्तर हेटौंडा’ बनाउने र साइकल लेन सहितको पैदलयात्रीमैत्री सडक बनाउने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
बागमती सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत (पूर्णपाठ)
विपन्न वर्गका लागि लक्षित गरी स्वरोजगार र उत्पादनमा आधारित ‘गरिबले गरी खाने प्रदेश’ कार्यक्रम, कृषि उद्यमशीलताका लागि ब्याज अनुदान र प्रोत्साहन गर्न ‘प्रदेशको शान, परिश्रमी किसान’ कार्यक्रम, प्रदेशका ओझेलमा परेका पर्यटकीय स्थलहरूको प्रवर्द्धन गर्न ‘घुमौँ बागमती, बुझौँ संस्कृति’ प्रदेशका मुख्य सहरहरूमा मोबाइल भ्यानमार्फत खाद्य गुणस्तर परीक्षण गर्ने सरकारको योजना छ । यस्तै, ७ हजार मिटरभन्दा कम उचाइका अपरिचित हिमालहरूलाई आरोहणका लागि खुला र प्रवर्द्धन गर्ने, राइड सेयरिङ (पठाओ, इनड्राइभर आदि) लाई कानुन बनाएर राजस्वको दायरामा ल्याउने, वातावरण संरक्षणका लागि ‘हरित वित्त’ नीति अवलम्बन गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवाको गठन, संगठन तथा व्यवस्थापन गर्ने र प्रदेशको राजस्व अधिकार (करका दरहरूमा एकरुपता) लाई एकल अधिकारको रूपमा प्रयोग गर्ने, प्रदेश प्रहरीको समायोजन कार्यलाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरी छिटो टुङ्ग्याउने र प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई एकल अधिकारको रूपमा प्रभावकारी बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ । एकल अधिकार कार्यान्वयन गर्दा संघ र स्थानीय तहको साझा अधिकारसँग नबाझिने गरी समन्वय र सहकार्य गर्ने रणनीति लिइएको छ ।
के के छुट्यो ?
सरकारले २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा गत वर्षको बाढी र पहिरोबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको थियो भने २०८३/०८४ मा ‘नियमित मर्मत सम्भार’ मा परिणत गर्दै सडक पूर्वाधार र विपद् व्यवस्थापनमा अग्रसर हुने देखिएको छ ।
‘कृषि उपज बजार केन्द्र’ स्थापनाका लागि १६ स्थानीय तहमा पाइलटिङ गर्ने कार्यक्रम सरकारले त्यागेको छ । ‘बागमती प्रदेश शिव सर्किट’ को विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण सुरु गर्ने योजना थियो, तर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समेटिएको छैन ।
यसअघिको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको बहुवर्षीय योजनाहरूको मापदण्ड निर्धारण गरी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्रै स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने विषय सरकारले अघि बढाएको छैन । सरकारले ‘बायो–इन्जिनियरिङ’ प्रविधिको प्रयोग गरी जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्ने, ‘एक जिल्ला एक विशेष कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम, पशुजन्य वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने नीतिमा समेटिएको छैन ।
‘जडीबुटी प्रजातिहरूको वितरण र प्रचुरताको आधारमा विस्तृत नक्साङ्कन तयार गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘मिट द पिपल’ कार्यक्रमहरू आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छैन ।
