काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीले बस्ती हटाउन राति आएर माइकिङ गर्दै गर्दा थापाथलीस्थित बागमती किनारमा बस्ने गोपाल रनपहेलीको मनमा एउटै आश थियो- ‘अदालतमा मुद्दा छ घर भत्किँदैन होला ।’
तर, जबसम्म सर्वोच्च अदालतले फाइल पल्टाएर ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गर्यो, त्यतिबेलासम्म गोपालको ओत लाग्ने टहरो माटोमा मिलिसकेको थियो ।
‘न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो’ भन्ने उखान थापाथलीको सुकुमवासी बस्तीका गोपालको जीवनमा ठ्याक्कै लागू भएको छ । सरकारको डोजरले गोपालको घर भत्काउन जुन गति देखायो, अदालतको कानुनी प्रक्रियाले त्यसलाई रोक्न उति नै ढिलो गरिदियो ।
त्यसैको परिणाम, सयौं परिवार अहिले घरबारविहीन मात्र भएका छैनन्, कति राज्यको ‘टोकन’ प्रणालीको भरमा होटलका कोठामा खुम्चिन बाध्य छन् त कति होल्डिङ सेन्टरमा कष्टकर दैनिक गुजारिरहेका छन् ।
तर, यो ढिलाइको विषय मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतकै निर्णयभित्रको विरोधाभास पनि हो । बागमती र यसको सहायक नदीको दायाँबायाँ २० मिटरभित्रका संरचना हटाउन २०८० पुस ३ मा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । त्यतिबेला अदालतले वास्तविक सुकुमवासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापित गर्न पाइँदैन, आवश्यक परे नगद राहत दिएर मात्र स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भनेको थियो ।
‘सूचना नै नपाई कसरी अदालत जानु ?’
घटनाको सुरुवात वैशाख १० गतेबाट हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आफ्नो वेबसाइटमा एउटा ‘अत्यन्त जरुरी सूचना’ राख्यो । रोचक कुरा के थियो भने, वैशाख ११ गते सार्वजनिक गरिएको उक्त सूचनामा मिति भने १० गतेको राखिएको थियो । सूचनामा भनिएको थियो- ‘नदी किनारमा बसोबास गरिरहेकाहरूले ११ गते साँझ ७ बजेसम्म घरजग्गा खाली गर्नू ।’
२४ घण्टाको पनि समय नदिई निकालिएको यो सूचना आउनुअघि नै प्रहरीले बस्ती-बस्तीमा माइकिङ सुरु गरिसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सक्रियताले स्पष्ट पार्थ्यो कि यसपटक सरकार ‘विकल्प’ दिन होइन, ‘विस्थापन’ गर्न कम्मर कसेर लागेको छ ।
यही त्रासका बीच, थापाथलीका गोपाल रनपहेलीसहितका जेनजी अगुवाहरू वैशाख ११ गते नै सर्वोच्च अदालत पुगे । उनीहरूको माग थियो- ‘पहिचान नगरी र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कसैलाई पनि घरबारविहीन नबनाइयोस् ।’
‘सरकारले कुनै लिखित सूचना नै निकालेको थिएन, हामीले त माइकिङ र हल्ला सुन्नेबित्तिकै ११ गते नै अदालत गयौं,’ रनपहेली त्यो दिन सम्झिन्छन्, ‘अदालतमा रिट दर्ता गर्दै गर्दा त्यहाँका कर्मचारीहरूले ‘तपाईँहरू ढिलो आउनुभयो’ भन्दै थिए । तर, घर भत्काउँदै छ । हामीलाई उठाउँदै छ भन्ने सूचना नै नपाई हामी कसरी मुद्दा हाल्न आउनु भनेँ मैले ।’
सर्वोच्चमा न्यायको ढोका ढकढक्याएको भोलिपल्टै अर्थात् वैशाख १२ गते बिहानै थापाथलीमा डोजरको ताँती आइपुग्यो । गोपालको आँखाअगाडि वर्षौंको पसिना एकैछिनमा धुलो बन्यो । ‘११ गते रिट हाल्यौं, भोलिपल्टै बिहान म बसेको घरमा डोजर चल्यो । सामान निकाल्न पनि भ्याइनभ्याइ भयो, सबै चिल्लीबिल्ली भयो,’ रनपहेलीले कान्तिपुरसँग भने ।
११ मा रिट परेपछि अदालतले १२ गते नै सुनुवाइ गर्ने स्थिति थिएन । किनकि, १२ र १३ गते शनिबार र आइतबारको सार्वजनिक बिदा थियो । त्यही भएर अदालतमा यो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ सोमबार मात्र भयो ।
न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले निवेदनको गाम्भीर्य त्यति हेरेन । तत्काल घर भत्काउन रोकीपाऊँ भनेर रिट दिए पनि ‘अन्तरिम आदेश’ दिन इजालासले इन्कार गर्यो । यसो त १४ वैशाखमा सर्वोच्चले सुनुवाइको मिति तोकेको थियो । रनपहेलीलाई लागेको थियो- अदालतले केही न केही त भन्छ होला । तर, उनले सोचे जस्तो भएन । सर्वोच्चले त्यो दिन कारण देखाऊ आदेश मात्र दियो ।
‘…निवेदनमा उठाएको विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्यलाई दृष्टिगत गर्दा दुवै पक्षको छलफल सुनी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिँदा…’ भन्दै बरु अन्तरिम आदेशको लागि सरकारलाई बोलाएर छलफल गर्ने आदेश आयो । र, छलफलका लागि २२ वैशाखको मिति तोकियो । यतिबेलासम्म रणपहेली बसेको थापाथली सुकुमवासी बस्ती खण्डहर बनिसकेको थियो ।
‘१४ गते अदालतले बोलाएको थियो, हामी गयौं । तर त्यतिबेलासम्म पनि अदालतले डोजर रोक्न भनेन, अरु घर बच्थे नि आदेश दिएको भए,’ गोपालले त्यो दिन सम्झिँदै भने, ‘अब आज (२२ गते) फेरि बोलाएको छ, तर मेरो त घरै भत्किसक्यो। अब त्यहाँ गएर के भन्ने होला र खै ?’
सुकुमवासीका विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई बोलायो, थप रिट पनि दायर
घरबारविहीन बनाइएकाहरूलाई सुरुमा दशरथ रंगशाला पुर्याइयो । त्यहाँ उनीहरुको नागरिकता मागियो । केही कागजातमा ल्याप्चे गर्न लगाइयो । र, त्यसपछि एउटा कागजमा नम्बर लेखेर दिएर लजमा बस्न पठाइएको छ, उनको परिवारलाई । ‘अहिले म परिवारसहित होटलमा छु, तर कहिलेसम्म यसरी बस्ने ? टुंंगो छैन,’ उनी भन्छन् ।
किनभने, सर्वोच्चले यसअघि नै नदी किनारको २०-२० मिटर खाली गर्नेसम्बन्धी आफ्नो फैसलामा स्पष्ट रूपमा भनेको थियो । वास्तविक सुकुमवासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन नहुने र आवासको हक (संविधानको धारा ३७(१) लाई ध्यान दिनुपर्ने भनेर । त्यसैले, आफ्नै अघिल्लो व्याख्यालाई हेर्दा पनि यस केसमा अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने आधार पर्याप्त रहेको तर्क कानुन व्यवसायीहरूको छ ।
यही रिट निवेदनका अर्का निवेदक अधिवक्ता विकास गुप्ताका अनुसार सर्वोच्चले १४ वैशाखमा अन्तरिम आदेश दिएको भए धेरै सुकुमवासीलाई राहत हुन सक्थ्यो । तर, सरकार र अदालत दुवैले गम्भीरता नबुझेको हो कि भन्ने लागेको छ अधिवक्ता गुप्तालाई ।
‘संविधानको धारा ३७ (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक दिएको छ । सर्वोच्च अदालतकै कैयौं नजिरले भन्छन् कि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कसैलाई पनि सडकमा ल्याउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा जब अपूरणीय क्षति हुने निश्चित थियो, अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश दिएको भए धेरै हदसम्म राहत हुन्थ्यो ।’
