चितवन, चैत ११–
बागमती प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीका रुपमा जगन्नाथ थपलियाले दुई महिना १४ दिन काम गर्न पाए । संघमा दलहरुको गठबन्धन परिवतर्न हुने वित्तिकै त्यसको प्रभाव प्रदेशमा परेपछि अर्थमन्त्री थपलियाले राजिनामा दिनुप¥यो । नेकपा एमालेबाट मन्त्री बनेका थपलियाले छोटो अवधिमा केहि उदाहरणीय काम गरेका छन् ।
सरकारले खेपिरहेको आर्थिक मन्दीको प्रभाव न्युनिकरण गर्न उनले चालु खर्च ३० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने अवधारणा ल्याए । ईन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सञ्चार, सफ्टवेयर खर्च, गोष्ठी, सेमिनार जस्ता शिर्षकको खर्च कटौती गरिएको हो ।
मन्त्रालय तथा निकायहरुले नयाँ कार्यालय स्थापना बाहेक फर्निचर खरिद नगर्ने, नयाँ कार्यालय स्थापना भएको हकमा नेपाली फर्निचर र फनिसिङ्गका सामग्री मात्र खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी/कर्मचारीलाई मापदण्डमा उल्लेख भए बमोजिम मात्र इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था पालना गरिएको थपलियाले बताए ।
गोष्ठी/छलफल, प्रशिक्षण, सेमिनार, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सम्भव भएसम्म सरकारी कार्यालय/निकायको हलमा सञ्चालन गर्ने, बोतलमा भरिएको पानी खरिद नगर्ने र प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनक वृद्धि र राजस्व संकलनमा भएका समस्याहरुको समिक्षा तथा समाधानको लागि आवश्यक तयारी गरिएको छ ।
सरकार गठन हुँदाको अवस्था २०७९ पुस मसान्तसम्ममा बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्व ७ अर्ब ७१ करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान ५ अर्ब ३३ करोड, प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलित राजस्व १ अर्ब ८३ करोड, बेरुजु तथा गत वर्षको नगद मौज्दात १ अर्ब २६ करोड गरी कुल जम्मा १६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा फागुन मसान्तसम्ममा यस्तो आम्दानी बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्व १२ अर्ब ६० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान ९ अर्ब ४८ करोड, प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलित राजस्व २ अर्ब ६३ करोड, बेरुजु तथा गत बर्षको नगद मौज्दात रु १ अर्ब ३३ करोड गरी कुल जम्मा २६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
पुस मसान्तसम्म पुँजिगत विनियोजनतर्फको १० प्रतिशत र चालु विनियोजनतर्फको १४ प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो । २०७९ फागुन मसान्तसम्म आईपुग्दा कुल विनियोजनको १७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल विनियोजनको करिब २५ प्रतिशत हो । पुँजिगत विनियोजनतर्फको १७.३६ प्रतिशत र चालु विनियोजनतर्फको ३४.१४ प्रतिशत रकम खर्च भएको उनले बताए । खर्च स्थिती २ महिनाको अवधिमा सुधारोन्मुख रहेको उनी बताउँछन् ।
