जनकौली । ३९ वर्षीया रञ्जु महतोको सानो घर जनकौली मध्यवर्ती सामुदायिक वनको पर्खालछेवैमा छ । उमेरले बुढेसकाल नलागे पनि रोगका कारण उनी कमजोर भइसकेकी छन् । करिब चार वर्षअघि नसाको समस्या देखिएपछि उनको प्रस्ट बोली पनि लर्बरिएको छ । काम गर्न सक्दैनन् । श्रीमान्को सामान्य ज्याला मजदुरीको भरमा एक छोरा र एक छोरीसहितको यो परिवारले गुजारा चलाइरहेको छ । यो परिवारलाई यतिखेर भने छाक टार्ने समस्यासँगै आफ्नो छाप्रो पनि भत्किने डर थपिएको छ ।
भरतपुरस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले सौराहा ड्याकदेखि हर्नरी पुलसम्म सडकको दायाँतर्फ जंगलको पर्खालदेखि कम्तीमा १५ मिटर बायाँसम्म ‘राइट अफ वे’मा स्तरोन्नति गर्ने भन्दै त्यस क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना हटाउन निर्देशनात्मक सूचना जारी गरेपछि रञ्जु महतोलाई राति निद्रा परेको छैन । सात दिनभित्र त्यस क्षेत्रमा पर्ने सबै संरचना खाली गर्न भन्दै माघ ५ गते जारी गरिएको सूचनाले यहाँको सुकुमबासी बस्ती त्रसित बनेको छ ।
सौराहाको सौन्दर्यीकरणको बहानामा सुकुमबासी बस्ती हटाउन लागेको भन्दै रत्ननगर नगरपालिकाको वडा नं–५ मा पर्ने मगर टोलका स्थानीय सरकारप्रति आक्रोशित छन् । सुकुमबासी बस्तीका मतदातालाई दल र नेताहरुले ‘भोट बैंक’मा मात्रै सीमित गराएको स्थानीयको आरोप छ । ‘कुर्सी मोहका बेला हामीलाई बिन्तीभाउ चढाउँछन्, तर कुर्सीमा पुगेपछि हामीमाथि नै पशुसरहको व्यवहार गर्छन्’, रञ्जु भन्छिन्, ‘हामीमाथि किन यस्तो अन्याय भन्दा यसले नि सुन्दैन, उसले नि सुन्दैन ।’
चुनावका बेला रोजगारसमेत दिलाइदिन्छु भन्नेहरुले चुनावपछि फर्केर नहेरेको उनी बताउँछिन् । ‘हरेक निर्वाचनमा आश्वासन दिन्छन्, निर्वाचनपछि बस्तीमा डोजर चलाउँछु भन्छन्’, उनी थप्छिन्, ‘नेताहरुबाट जनताको आँखामा छारो हाल्ने काममात्रै भयो । हामी खेलौनामात्रै भइयो । जुनै नेताले जिते पनि डर उस्तै ।’
चुनाव ताका सबै खालका नेता र तिनका कार्यकर्ता यो बस्तीमा ठूला सपना बाँड्न आइपुग्छन् । तर, चुनाव सकिएपछि समस्या समाधान गर्नुको साटो थाहा पाएजस्तो गर्ने गरेका अर्का स्थानीय रणबहादुर थापामगर बताउँछन् । २०२५ सालदेखि बसोवास गर्दै आएका उनी वन र सडकको चेपुवामा यहाँका स्थानीय परेका बताउँछन् । ‘घरको अगाडिपट्टि सडकले छानो च्यात्छ, पछाडि वनले भित्तो फोर्छ, छाडेर जाम् अन्त ठाउँ छैन’, उनी भन्छन्, ‘सुकुमबासीलाई जसो गरे नि सुख छैन ।’
बस्ती बसेदेखि नै आठ कट्ठा जमिन चर्चिंदै आएका उनी अहिले जम्मा दुई कट्ठामा खुम्चिएका छन् । ‘वनले पर्खाल लगाउने र सडकले पछाडि धकेल्नै गर्दा पाइला टेक्ने ठाउँ पनि नरहने अवस्थामा आइपुगेको छु’, उनी भन्छन्, ‘अझै पनि भत्काउँछु भन्छ ।’ पुरानो पुस्ताले यही बस्तीमा प्राण त्यागिसकेको हुँदा बस्ती मासेर विकास गर्ने हो भने सरकारले विकल्प दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘हामी विकासविरोधी होइनौँ, तर विकास गर्ने बहानामा हाम्रो उठीबास लगाउनु न्यायसंगत भएन’, उनी थप्छन्, बस्ती नै नभए विकास केका लागि ?’
मगर टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष मने परियार भने नेताहरुको मनोमानीका कारण नेपालको विकास हरेक पाँच वर्षमा परिमार्जन हुने गरेको बताउँछन् । ‘कम्तीमा ५० वर्षपछिसम्मका लागि सोचेर गर्नुपर्ने विकास पाँच वर्ष पनि नहुने हुँदा त्यसको असर भूमिहीन सुकुमबासीलाई परेको छ’, शारीरिकरुपमा अशक्त रहेका उनी भन्छन्, ‘यसले सरकारको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।’ सरकारले भूमिहीनका लागि पटकपटक आयोग गठन गरेर राज्यको ढुकुटी रित्याउने काममात्रै गरेको उनको आरोप छ ।
दिगो समाधानको उपाय अपनाएर सुकुमबासी समस्या समाधान गरेपछि मात्रै बस्ती र भूगोलको आधारमा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले सडक फराकिलो बनाउने भन्दै नापजाँच गरेर सुकुमबासी बस्तीको घरका भित्तामा रेखाङ्कन गरिसकेको छ । थारु, मगर, गुरूङ, ब्राह्मण, क्षेत्री, सुनार, परियार, बोटेलगायतका जातजातिको मिश्रित बसोवास मगर टोलमा मात्रै करिब ५० घर भूमिहीन सुकुमबासी बस्छन् । बस्ती नै भत्काउने निर्देशनात्मक सूचना आएपछि यहाँका स्थानीयले वडादेखि पालिका हुँदै संघीय सांसद्सम्मलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
वन मासेर विकास हुँदैन : महतो
संरक्षण गरेर राखेको वन मासेर विकास गर्नु पर्यापर्यटनविरोधी काम भएको भन्दै जनकौली मध्यवर्ती सामुदायिक वनले पनि विरोध जनाएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा निकुञ्ज ऐनअनुसार काम गर्नुपर्ने हुँदा सघन सहरीले समन्वयबिना वन मास्ने प्रयास गरेको हुँदा यसप्रति सामुदायिक वनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको वनका अध्यक्ष जोगेन्द्र महतोले बताए । मध्यवर्ती वन नै मासेर गरिने विकासले सौराहा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको अस्तित्व नरहने उनको तर्क छ ।
सामुदायिक वन दर्ता हुँदा जम्मा ९७ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको यो वन यसअघि भएको सडक विस्तारबाट सात हेक्टर घटिसकेको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले पनि डेढदेखि दुई मिटरसम्म वनको पर्खाल भत्काउनुपर्छ भनेर नम्बर लगाएको छ । सघन सहरीको यो कदमले मध्यवर्ती वनको चित्त दुखेको छ ।’ सडक स्तरोन्नति गर्ने बहानामा एकलौटी ढङ्गले वन मास्ने काम भए त्यसको प्रतिकारमा उत्रन बाध्य हुने उनले चेतावनी दिए । सुकुमबासी बस्तीसमेत उठाउने नियतले गरिएको यो कदमप्रति संरक्षणकर्मीलाई चिन्तित तुल्याएको उनी बताउँछन् ।
‘वन संरक्षणकै कारण आसपासमा ठूला होटल खुल्ने क्रम बढेको छ’, उनी भन्छन्, ‘वन नै मासेर विकास गर्ने हो भने ती होटलको के अर्थ ?’ वन र निकुञ्जसँगको समन्वयबिना डोजर चलाउने काम गरिए त्यसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले नै प्रश्न उठाउने उनी बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा वडादेखि केन्द्रसम्मका जनप्रतिनिधिले आँखा चिम्लेर बस्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘कुनै पनि जनप्रतिनिधिले मौखिकरुपमा होइन, व्यावहारिकरुपमा काम गरेर देखाउनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘नत्र जनताको मतको दुरूपयोग भएको ठहरिन्छ ।’
#रत्ननगर–५ स्थित मगर टोलको सुकुमबासी बस्ती ।
