राप्ती । राप्ती नगरपालिकावासीको चासोमा रहेको नहर विभागको जग्गा खाली गर्न दिइएको सुचनाको समयसिमा सकिन लागेको छ । कार्तिक १७, नगरपालिकाले दिएको अन्तिम समयसिमा हो । राप्ती नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्र रहेको भण्डाराको पश्चिम पट्टी करिब २ सय २३ घरपरिवार बाढी पिडितको नाममा बसिरहेका छन । जसमा करिब ७ देखि १३ घर परिवारको कहि कतैपनि घर जग्गा रहेको छैन । उनिहरु अहिले राप्ती नगरपालिकाको सम्र्पकमा छन । २०५० सालको बाढीमा पिडित भएका राप्ती ६ का अधिकांश थारु परिवारलाइ तत्कालिन विपद व्यवस्थापन समितीले राजनैतिक दल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको रोहवरमा राखेको हो । तर अहिले परिस्थिती फेरिएको छ । राप्तीको ड्याक बलियो हुदै गएको छ । जोखिम नभएको भन्ने जानकारी आएसंग सिचाइ डिभिजन कार्यालय भरतपुरले असार २९ मा आफ्नो नामको जग्गा खालि गरिदिन नगरपालिकालाइ अनुरोध गरेको हो । यो संगै असोज महिनामा आएर जिल्ला हुलाक कार्यालय चितवनले समेत आफ्नो नाममा रहेको जग्गा खालि गरिदिन अनुरोध गरेको हो । राप्ती नगरपालिकाका नगर प्रमुख शमशेर लामाले कार्तिक १७ सम्ममा नहर विभाग खालि गर्ने बिषयमा आफु कानुन सम्वत तयार भएर बसेको बताए । लामाका अनुसार नहर विभागमा बसोबास गरीरहेका जनतालाइ बारम्बार सुचना जारी गरेको, घर वा व्यवसाय कहि कतै सार्न आवश्यक खर्चको बिषयमा जानकारी दिन अनुरोध गरेको बताए ।
अहिले सम्म ५० घर परिवार सम्र्पकमा आएको उनले बताए । बाकि परिवारको जिवनशैली , पारिवारिक अवस्था व्यवस्थित रहेको भन्दै नहर विभाग दावि गर्नु कानुन सम्वत नभएको उनको दावी रहेको छ । अहिले बाढी पिडितको अगुवाइ गर्नेहरुको महल जस्ता घर रहेको, ठाउ ठाउमा जग्गा जमिन भएको र अधिकांश परिवारको आफ्नै व्यापार व्यवसाय रहेको उनले बताए । उनिहरु आफुलाइ बाढी पिडित मात्र भन्ने तर सरकारी जग्गा हडप्ने काम भएको बताए । नहर विभागको अधिकांश परिवारका छोरा छोरी युरोप लगायत ठुला देशहरुमा अध्ययन र कामको
Médical
Texte additionnel sur le thème de la médecine
सिलसिलामा रहेका छन । कति व्यक्तिलाइ त दशैमा समेत खाद्यन्न सहयोग गरिएको उनले बताए । सरकारी जग्गामा लामो समय बस्न नमिल्ने, नैतिकताको आधारमा समेत सो जग्गा खालि गर्नुपर्नेमा नगर प्रमुख शमशेर लामाको जोड रहेको छ । उनले आफ्नै परिवारका सदस्य समेत सो ठाउमा बसोबास गरिरहेका बताए । नगरका कार्यरत कर्मचारीको घर र व्यवसाय रहेको उनले बताए । तर सवैले मानिरहेको अवस्थामा एउटा झुण्डले ठाउ नछाड्ने भन्दै भ्रम सिर्जना गरेको बताए । उनले भने यो कदापि हुदैन सरकारी जग्गा जमिन व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्दैन, भाडा उठाएर जिविकोपार्जन गर्न मिल्दैन । यदि कुनै व्यवसाय गर्न चाहाने हो भने, आफ्नो शिप प्रयोग गर्ने हो भने नगरपालिकाले अनुदान दिन्छ यसरी सरकारी जग्गा हडप्न कदापी पाइदैन । नहर विभागको बिषयमा राप्तीका जनप्रतिनिधिमा दुइ वटा चिरामा चिरिएका छन ।
नहर विभाग हटाउने बिषयमा सवैको समर्थन तर कसले जस लिने भन्ने बिषयमा होडवाजी चलेको राप्ती नगर वडा नं ७ की अध्यक्ष सुमिता डल्लाकोटीको बुझाइ रहेको छ । अहिले राप्तीमा एमाले , काग्रेस र समाजवादीको सरकार रहेको भन्दै कसले जस लिने भन्दै अहिले तै चुप मै चुप अवस्थामा रहेको बताए । आफु नहर विभाग खालि गर्ने बिषयमा नगरपालिकाले निर्माण गरेको प्रतिवेदन तयार पार्ने समितीमा समेत रहेको भन्दै नगर प्रमुखले सवै प्रकृया पुरा गरि सक्नु भएको उनको तर्क रहेको छ । २०७९ पुषमा नगर उपप्रमुख देवेन्द्र लामाको संयोजकत्वमा बनेको समितीले अहिले असोजमा आएर काम गरेको छ । यस अघि समितीले कुनै पनि क्रियाकलाप गरेन । केहि दिन अघि नहर विभागको जनतासंग नगर उपप्रमुख लामा , वडाअध्यक्ष सहितको टोलिसंग विचार र विर्मश लिन छलफल गरेका थिए । लगत्तै उनले नगरस्तरिय सर्वदलिय बैठक ठाकेर राजनैतिक दलको प्रकतिकृया समेत लिएका थिए । यसले के जनाउछ भने समय सिमा सकिन लाग्दा नगरका उप प्रमुखले राजनैतिक दललाई बोलायर बैठक राख्दा नगर प्रमुखले गरेको काममा भाजो हाल्न लागेको संकेत दिन्छ तर त्यसो नहोस । यसमा काग्रेस र एमालेले डिप्पोम्याटिक जवाफ दिएको छ ।
नहर विभाग नहटाउने पनि नभन्ने र हटाइ हाल्नु पर्छ पनि भन्न सकेको छैन । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी , रा प्र पाले तत्काल हटाउनु पर्नै आफ्नो विचार राखे । माओवादी केन्द्र उपस्थिती नभएको भएपनि कुनै पनि हालतमा हटाउनु पर्ने अडानमा रहेको छ । राप्तीका अगुवाहरुको अनुसार जस कसले लिने भन्ने बिषयमा मात्र लडाइ हो आज या भोलि नहर विभाग उठ्छ भन्दै आफ्नो आफ्नो तर्क दिएका छन । नहर विभागको मुख्य क्षेत्रमा व्यवसाय गरेर बसिरहेका करिब आधा दर्जन भन्दा बढी व्यवसायीले नया ठाउमा सरेका छन । अधिकांश व्यवसायीले नया खोजेका छन । हट्छ भन्ने पक्का हुदा हुदै पनि नहर विभागमा छरिएको भ्रमको कारण अन्यौलमा रहेका छन ।
राप्ती नगर प्रमुख शमशेर लामाले सो क्षेत्रमा रहेका व्यवसायी र उद्योगीलाइ सचेतना गराउने उद्देश्यले राप्ती उद्योग वाणिज्य र उद्योग संघलाइ परिपत्र गरिएको बताए । सो स्थानका व्यवसायी र उद्योगीले समयमानै ठाउ नसारे त्यसको क्षति नगरपालिकाले नव्यहोर्ने समेत बताए । एमाले र कांग्रेसबाट निर्वाचित जन प्रतिनिधिले नगरको कदमलाई सहयोग नगरे पनि आंसिक रुपमा एमाले र कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले सहयोग गरेको नहर प्रमुख लामाले बताए । समयसिमा भन्दा अगाडी आएर समन्वय गरे अन्यत्र जाने व्यवस्थापन पालिकाले गरि दिने बताए । अहिले सामाजिक सञ्जालमा नहर विभाग खाली गर्ने बिषयमा चर्चा सुरु भएको छ ।
