आज २९ औ अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस तथा राष्टिय भु संरक्षण दिवसको अवसरमा देश तथा विदेशमा विविध कार्यक्रम गरी मनाइदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसको पृष्ठभूमि २३ डिसेम्बर १९९४ को संयुक्त राष्ट्रसघंको साधारण सभाले ९ अगस्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसका रूपमा मनाउने अवधारणा अगाडी बढाएको हो । संयुक्त राष्ट्रसघंले यसअघि नै सन् १९९४ देखि २००४ सम्म आदिवासी दशक समेत कर्म र मर्यादाका लागि दशक’ भन्ने नाराका साथ आव्हान गरेको थियो । यस दिवस कालागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको लोगोलाई बङ्गलादेशका कलाकार रिबन देवानले तयार पारेका हुन् । यो लोगोमा हरियो पातका दुई वटा कान जस्तो आकृतिले पृथ्वीलाई दुई पटि बाट घेरेको देखिन्छ । वर्ष सन् २०२३ को अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसको नारा

‘Indigenous Youth as Agents of Change for Self-determination’.

आफूले निर्धारण गरे अनुरुपको परिवर्तनको संवाहक आदिवासी युवाहरू भन्ने अर्थ लाग्दछ । आदिवासी युवाहरूको सक्रियता र सशक्तीकरणमा यस वर्ष विशेष जोड दिइएको छ । आदि भनेको के हो? ‘आदि’ भनेको धेरै पुरानो अथवा पुरानो ऐतिहासिक समयदेखि भन्ने बुझाउँछ, यसर्थमा कुनै पनि ठाउँमा धेरै पुरानो समयदेखि बसोवास गरिरहेका र त्यस भूमिको माटोलाई खनिखोस्री गरेर आफ्नो पुस्ता धानिरहेका कलाकौशल र हस्तकला लगायत थुप्रै मौलिक पहिचान भएका समुदायलाई आदिवासी भनिन्छ । मानव सभ्यताको विकाससँगै बसाई-सराइको क्रम सुरु भएपछि क्रमशः आप्रवासीहरूको घनत्व बढ्न गई उनीहरूको पहिचान, अस्तित्व, फरक गुण अनि रीतिहरूमा कमी आउन थालेको छ । विश्वको कूल जनसङ्ख्याको ५ प्रतिशत रहेका आदिवासीहरूले विश्वको कूल गरिब जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत भाग ओगटेका छन् । पृथ्वीको ध्रुवीय क्षेत्रदेखि दक्षिण प्रशान्त किनारसम्म रहेका आदिवासीहरूको पहिचान र उपस्थिति घट्दो क्रममा छ किनकि पछि बसोबास गरेर आएका आप्रवासी समुदायहरू पेसा, पहिचान, बसाई लगायतका विविध कारणहरूले हाबी हुँदै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आदिवासी समुदायको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत् संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आदिवासी समुदायको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रको आर्टिकल १४ मा आदिवासी समुदायले आफ्नो संस्कृति, भाषा, रीतिरिवाज र चलनअनुरूप सुहाउँदो शैक्षिक प्रणाली, संस्थाहरू स्थापना र नियन्त्रण गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । विभिन्न अध्यनहरुले स्पष्टसँग आदिवासी र गैर आदिवासी समुदायबिच शैक्षिक अवसर, विकास अनि समष्टिगत रूपमा मानवअधिकारका सुविधाहरूमा भएको ठुलो असमानता देखाउँदछ । आफ्नो पहिचान र थलो कालागि पुस्तौँदेखि एक ठाउँमा खनी-खोस्री, प्रकृतिसँग पौंठेजारी खेल्दै आएका आदिवासी समुदाय विश्व कोलागि प्राचीन सम्पत्ति हो र उनीहरूको पहिचानलाई कायम राख्दै विकासको मूलधारमा ल्याउनु विश्व समुदायको प्रमुख चुनौती भएको छ । बहु-जाती बहु-धर्म र बहु-संस्कृति भएको हाम्रो देश नेपालका अधिकांश भू-भागमा आदिवासी समुदायहरू छन् र तीव्र रूपमा उनीहरूले आफ्नो पहिचान, रीति अनि मौलिकतालाई जीवित राख्ने भरमग्दुर कोसिस गर्दै गरेको उदाहरण एउटा छ भने अर्को तर्फ त्यही मौलिकता नयाँ पुस्ताले भुल्दै गएको, पुराना कुराहरूलाई निरन्तरता दिन नसकेको र आफ्नो मौलिक थर समेत परिवर्तन गरेर पहिचान हराउँदै गएको कुराहरू अत्यासलाग्दो छ । तितो सत्य के हो भने आदिवासीहरूको बसोबासलाई बिगार्दै अनि उनीहरूलाई विस्थापित गर्दै बनाइएका सहर, बसाइएका सभ्यता र जोडिएका कारखाना भन्दा उनीहरूको आफ्नो ठाउँमा हुने मौलिक उपस्थिति नै संसार र समूदायकालागि फाइदा कारक हुनेछ । राष्ट्रिय भू संरक्षण दिवस पृष्ठभूमि नेपालमा हरेक वर्ष श्रावण महिनाको २४ गते राष्ट्रिय भू संरक्षण दिवस मनाउने गरिन्छ । बाढी, पहिरो, भूक्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोप कम गर्दै पारिस्थितिक सन्तुलन कायम राख्न सहयोग पु¥याउन एवं भूक्षय कम गरी जमिनको उर्वराशक्ति कायम राख्न तथा पूर्वाधार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले वि।सं। २०३१ साल श्रावण २४ गते भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग स्थापना भएको संझना स्वरुप यस दिवसको सुरुवात भएको हो । विभागको स्थापना सँगै जिल्ला स्तरमा भूसंरक्षण कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रवाह सुरु गरिएको थियो । साल २०३१ पछि विभाग स्थापना भएको दिन श्रावण २४ गतेलाई “भूसंरक्षण दिवस” को रूपमा मनाउने गरिएको पाइन्छ । वर्तमान स्थिति नेपालको भूभाग मध्य कृषि क्षेत्रले २७ प्रतिशत र वन तथा बुट्यान क्षेत्रले ४४ प्रतिशत भूभाग ओगटेको नेपालको राष्ट्रिय भू संरक्षण नीति २०७५ मा उल्लेख छ । हाल आएर भू उपयोगको ढाँचामा तीव्र परिवर्तन आइरहेको छ । अव्यवस्थित प्लटिङ र भौतिक संरचनाहरूको अनर्गल निर्माणले खेतीयोग्य जमिनमा कमी आइरहेको छ । पहिलेदेखि नै गरा बनाएर खेती गर्ने हाम्रा कमजोर भूभागहरू अहिले आएर बाटोघाटो बनाउनका लागि डोजर र टिप्परहरुको चलायमानताले झनै कमजोर भएका छन् । अर्कोतर्फ जल उत्पन्न प्रकोपहरू पनि बढ्दा छन् । एक जमानामा कृषिप्रधान देश अहिले आएर खाद्यान्न आयातमुखी अवस्थामा पुगिरहँदा देशमा भू उपयोगको ढाँचामा व्यापक परिवर्तन गरिनुपर्ने कुरा निश्चित छ । नेपालको उच्च संवेदनशीलता वातावरणीय संवेदनशीलता, प्राकृतिक विपत्ति तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावको दृष्टिकोणले नेपाल उच्च जोखिममा रहेको छ । संवेदनशील भू(धरातलीय र भौगोलिक अवस्थिति तथा कमजोर भौगर्भिक बनावटका कारणले गर्दा मानवजन्य तथा प्राकृतिक प्रकोपका प्रभावहरूबाट भारी मात्रामा धनजनको क्षति र वातावरणीय समस्या बेहोर्नु परेको छ । हरित विकासको अवधारणा अनुरूप मानवीय क्रियाकलाप र विकास प्रकियालाई वातावरणमैत्री बनाउँदै जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरसँग अनुकूलित हुने दायित्व सृजना गरी मुलुकको समष्टिगत दिगो विकासमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै वातावरण र भूमि संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सन् १९९२ मा रियो दि जेनेरियोमा सम्पन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलनमा हस्ताक्षरको लागि खुला भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिहरूमा नेपाल पक्ष राष्ट्रको रूपमा रहेको छ । नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता अनुमोदन गरी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरेको छ र सो सम्झौता कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयले सामाजिक–आर्थिक विकासमा न्यून कार्बनमुखी एवम् जलवायु समानुकूलित सोचको अवलम्बन, श्रोत व्यवस्थापनमा कुशलता तथा सामाजिक रूपमा समावेशी दृष्टिकोणलाई आत्मसाथ गर्दै हरित अर्थतन्त्रमुखी रणनीति तर्जुमा गरी क्रमशः लागु गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यी सहमति र लक्ष्यहरूमा केन्द्रित रहेर हरेक तह र तप्काका सरकारहरू अघि बढ्न जरुरी देखिन्छ ।

राष्ट्रिय भू संरक्षण दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना ।