नहर विभाग ९० दिन भित्र खालि गर्नुपर्ने राप्ती सरकारको निर्णय पुर्ण बहादुर मगर राप्ती । राप्ती नगरपालिका चितवनले भण्डाराको नहर विभागको वस्तीलाइ ९० दिन पछि खालि गर्न निर्देशन दिएपछि संर्घष समितीनै बनाएर विज्ञप्ति निकालिएको छ । सो स्थानमा वसोवास गर्ने वासिन्दाले शुक्रवार राप्ती नगरपालिकालाइ आफ्नो निर्देशन फिर्ता लिन अनुरोध गदै ज्ञापन पत्र दिएको हो । ज्ञापन पत्रमा नहर विभागको जग्गा खाली गर्ने सम्बन्धित सुचना अविलम्ब फिर्ता लिईयोस, नहर विभागको नाउँको भण्डारा वडा नं. १÷क कित्ता नं.७०६ र कित्ता नं.१००७ को अ. दुई विगाह पन्ध्र कठ्ठा जग्गामा अस्थाई बसोबास गर्दै आएको हामी २२३ घर धुरीका बाढी पिडितहरुलाई सोही जग्गामा स्थायी बसोवास र स्वामित्व कायम हुने गरि दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ गरि जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरियोस भन्दै स्थानियले नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका हुन । बाढी पिडित तथा दैविक प्रकोप समुह गठन गदै नगरपालिकाले आफ्नो निर्देशन फिर्ता नलिएमा कडा संर्घष सहितको आन्दोलन गरिने बताए । राप्ती नगरपालिकाले नहर विभागमा २०५० सालमा बसेका स्थानियलाइ श्रावण १७ को मिती देखि ९० दिन भित्र खालि गर्न अनुरोध गरेको छ । नगरपालिकाको यो निर्णय अहिले सम्मकै संवेदनशिल निर्णय हो । यस बिषयमा नगर प्रमुख शमशेर लामाले नगरको कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार निर्देशन दिएको बताए । उनले सरकारी जग्गा खालि गर्न निर्देशन दिनु कुनै अन्याय नभएको बताए । अहिले सामाजिक सञ्जालमा यसको चौतर्फि प्रंशसा भएको छ । स्थानिय सरकारले अहिले सम्मकै बोल्ड निर्णय गरेको भन्दै समृद्ध राप्ती निर्माणको लागी नहर विभाग खालि हुनुपर्ने स्थानियको धारणा रहेको छ । राप्ती मेयर शमशेर लामाले अहिले सम्मकै उत्कृष्ट निर्णय गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिले यो निर्णय फिर्ता लिन नहुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा दवाव सिर्जना भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा हेयाजट्याग आइ एम विथ शमशेर लामा अभियाननै सुरु भएको छ । प्रमुख लामाले यो निर्दैशनको बिषयमा आवश्यक परामर्श र समन्वय हुने बताएका छन । उनले सो स्थानमा रहेका विपन्न , कोहि कसैको कहि र कतै पनि घर जग्गा छैन भने नगरपालिकाले सोको जिम्मेवारी लिनेछ । हुने र भएकाहरुले आफ्नो पुरानो स्थानमा फर्कनु पर्ने बताए । तिन दशक सम्म एकै स्थानमा वसेका जनतालाइ हट्न निर्देशन दिन नहुने थारु अगुवा नारायण महतोले बताए । महतोले नगरपालिकाले मानविय समवेदना भन्दा वाहिर गएर निर्णय गरेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताए । यदि नगरपालिकाले आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेकमा कडा संर्घष गर्ने चेतावनी दिए । उनले नहर विभागको बिषयमा नगरपालिकाले कडा निर्णय गर्न मिल्दैन हामी यो ठाउ छोड्न सक्दैनौ ।