सरकार फेरि अर्को लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा छ। नेपालमा सम्भावना छ, तर लगानी छैन। त्यसैले नेपालमा उद्योगधन्दा र कलकारखाना खोल्न लगानी आवश्यक छ। लगानी गर्ने लगानीकर्ता आवश्यक छ। लगानीकर्ता भने सम्भावनामात्रै भएर आकर्षित हुँदैनन्। जसले लगानी गर्छ, उसको सर्त हो-नाफा, प्रतिफल। त्यसको सुनिश्चिता र लगानीको सुरक्षाको सर्त अनिवार्य हो। नेपालले लगानी सम्मेलनमा सक्दो धेरै लगानीकर्ता डाक्नेभन्दा पनि कसरी लगानीकर्तालाई अनुकूल वातावरण दिन सकिन्छ र आकर्षित गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ। २०७३ र २०७५ मा यसअघि भएका लगानी सम्मेलन र त्यसका उपलब्धि अनि कमजोरीको समीक्षा बिना तेस्रो सम्मेलनको अर्थ हुँदैन।

सम्मेलन गर्नुअघि परियोजना पहिचान, त्यसको सूची तयार गर्नैपर्छ। पहिलो र दोस्रो सम्मेलनमा पनि त्यसै गरियो। पहिलोमा १४ र दोस्रोमा ३२ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता पनि आयो। तर प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी भएन आएन। किन त ? हामीले नै तयार पारेका र पहिचान गरेका परियोजनामा हाम्रै तयारी पूरा भएन। जस्तो कि निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै पाँच देशबाट प्रस्ताव आएको थियो। तर विमानस्थल निर्माणको तयारी त अझै पूरा गरेनौं। अबको सम्मेलनमा यस्ता कमजोरी सच्याइनुपर्छ। यस्ता परियोजनामा लगानीकर्तालाई प्रस्ताव गरौं, जसलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न उनीहरूले सकून्।

भारत र चीनले समेत विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याएर आर्थिक उन्नति गरेका छन्। भियतनाम, थाइल्यान्ड, हङकङ, सिंगापुरमा पनि वैदेशिक लगानीले त्यहाँको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याएको छ। उद्योगधन्दा वा जुनसुकै परियोजना थाल्न जुन कानुनी अनुकूलता चाहिन्छ, दर्तादेखि सञ्चालनसम्म जति पनि सरकारी प्रक्रिया छन्, ती के सजिला छन् ? बाधा अड्चन कहाँकहाँ छन् ? कुनकुन नीति र नियममा गाँठा परेका छन्, तिनलाई फुकाउनु सम्मेलनअघिको तयारी हुनुपर्छ। परियोजनाका लागि सडक र ऊर्जाको जेजस्तो पूर्वाधार चाहिन्छ, त्यो तयार पारिदिनु पनि नेपाल सरकारको कर्तव्य हो। कृषि, वनजन्य, ऊर्जा, प्रविधि, पर्यटन, खानी वा पूर्वाधार, जुनसुकै परियोजनामा आउने लगानीकर्तालाई अनुकूल वातावरण, सहज कानुनी व्यवस्था र प्रतिफल सुनिश्चितताको सम्भावना चाहिन्छ। सम्मेलन गर्नुअघि त्यसको तयारी सरकारले गर्नुपर्छ।